लोकसभेत मंगळवारी बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२४ मंजूर करण्यात आलं. यामुळे बँकिंग नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. यामुळे ग्राहकांना बँकिंग सोपं होणार आहे. सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता तुम्ही तुमच्या बँक खात्यासाठी किंवा एफडीसाठी चार लोकांना नॉमिनेट करू शकता. यापूर्वी एकच नॉमिनी करण्याची तरतूद होती. कोविड-१९ महासाथीच्या काळात खातेदाराचा मृत्यू झाल्यानंतर पैसे वाटपात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे कुटुंबांना पैसे मिळणं सोपं होणारे. तसंच कायदेशीर प्रक्रियेतील दिरंगाईही कमी होणार आहे.
मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ नुसार बँक खातेदारांच्या खात्यात जास्तीत जास्त चार नॉमिनी ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नॉमिनी बनवण्याचे ही दोन मार्ग असतील. एक म्हणजे सर्व नॉमिनींना मिळून ठराविक हिस्सा देणं. दुसरं म्हणजे नॉमिनींना एका ऑर्डरमध्ये ठेवणं, ज्यामुळे एकापाठोपाठ एक पैसे मिळतील. आपण कोणता पर्याय निवडता हे आपल्यावर अवलंबून आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४, बँकिंग नियमन कायदा १९४९, स्टेट बँक ऑफ इंडिया १९५५ आणि बँकिंग कंपन्या (उपक्रमांचे अधिग्रहण आणि हस्तांतरण), १९८० मध्ये एकूण १९ सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. याचा उद्देश बँकिंगशी संबंधित प्रशासकीय मानकांची सुधारणा आणि बँकांनी आरबीआयला पुरविलेल्या माहितीमध्ये एकसूत्रता आणणं असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.
विधेयकातील ठळक मुद्दे
बँक खात्यांसाठी नॉमिनी लिमिट वाढणार
या विधेयकात प्रत्येक बँक खात्यात नॉमिनींची संख्या सध्याच्या एक वरून चार करण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा फायदा ठेवीदार, बँक लॉकरधारक आणि त्यांच्या नॉमिनींना होईल, असं जाणकारांचे मत आहे.
विना दावा केलेली रक्कम
या दुरुस्तीमुळे शेअर्स आणि बाँड्सचा दावा न केलेला लाभांश, व्याज किंवा रिडम्शन रक्कम गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधीत हस्तांतरित करणं सुलभ होईल. यामुळे लोकांना फंडातून हस्तांतरण आणि परताव्याचा दावा करता येईल आणि गुंतवणूकदारांच्या हितांचं रक्षण करता येईल.
भरीव व्याज परिभाषित केलं जाईल
व्यक्तींसाठी भरीव व्याजाची व्याख्या ५ लाख रुपयांवरून (१९६८ मध्ये विहित केलेली) २ कोटी रुपये करण्यात येणार आहे.
बँकांच्या रिपोर्टिंगची वेळ बदलणार
या विधेयकात बँकांनी आरबीआयकडे सादर केलेल्या वैधानिक सादरीकरणाच्या अहवालाची तारीख बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. हा अहवाल आता पंधरवडा, महिना किंवा तिमाहीच्या शेवटच्या दिवशी सादर करावा लागेल, ज्यामुळे सध्याची शुक्रवारची डेडलाइन बदलेल.
इथेही होणार बदल
- सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळ (अध्यक्ष व पूर्णवेळ संचालक वगळून) आठ वर्षांवरून दहा वर्षे करण्यात येणार आहे.
- मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांना राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर काम करण्याची मुभा असेल.
- बँकिंग दुरुस्ती विधेयकात वैधानिक लेखापरीक्षकांचं मानधन निश्चित करण्यात बँकांना अधिक स्वातंत्र्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.