नवी दिल्ली : आर्थिक तूट कमी करण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या सरकारचा महसूल उभा करण्यासाठी, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडियाकडे (सेबी) पडून असलेल्या अतिरिक्त ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांच्या निधीवर डोळा आहे.
सरकारने आधीच २०१६-२०१७ आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडून सुमारे १३ हजार कोटींचा लाभांश मिळविला. सेबीकडे नियमभंगाबद्दल व दंडापोटी येणारा पैसा सरकारचा असतो. तो नियमितपणे भरला जातो. दुसरे म्हणजे शुल्क आणि इतर निर्णयांतून सेबीला होणारी कमाई. सध्या सेबीकडे काही जास्तीचा पैसा असल्यामुळे तो बँकांत ठेवण्यापेक्षा सार्वजनिक खात्यात ठेवण्यावर चर्चा सुरू आहे. ती रक्कम साधारणत: ३ ते ४ हजार कोटी रुपये आहे, असे आर्थिक कामकाज सचिव एस. सी. गर्ग म्हणाले. माहिती देताना गर्ग म्हणाले, केंद्राने चालू आर्थिक वर्षात रक्कम पाठविण्यास सांगितले आहे, तसेच अतिरिक्त १३ हजार कोटी मागितले असून, आरबीआयने केलेल्या सूचनांवर बँकेशी चर्चा सुरू आहे.
केंद्र सरकारला सेबीकडून हवेत ४000 कोटी
आर्थिक तूट कमी करण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या सरकारचा महसूल उभा करण्यासाठी, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडियाकडे (सेबी) पडून असलेल्या अतिरिक्त ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांच्या निधीवर डोळा आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 6, 2018 12:14 AM2018-02-06T00:14:47+5:302018-02-06T00:14:51+5:30