LIC नंतर हिंदुस्तान युनिलिव्हरला ४४७ कोटींची जीएसटी डिमांड नोटीस, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

एलआयसीनंतर आता हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडला २०२४ च्या सुरुवातीला मोठा झटका बसला आहे.

HUL GST Notice: देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीनंतर आता देशातील आघाडीच्या एफएमजीसी (FMCG) कंपन्यांपैकी एक असलेल्या हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडला (HUL) २०२४ च्या सुरुवातीला मोठा झटका बसला आहे. कंपनीनं सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांना वस्तू आणि सेवा कर विभागाकडून ४४७.५० कोटी रुपयांची नोटीस मिळाली आहे. जीएसटी विभागाने जारी केलेल्या या नोटीसमध्ये डिमांड आणि पेनल्टी या दोन्हींचा समावेश आहे.

शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी मिळेलेल्या नोटीसवर पुढे अपील करू शकते. अशा परिस्थितीत आधी याचं मूल्यमापन केलं जाईल आणि त्यानंतर कंपनी पुढील निर्णय घेईल. एचयुएल ही देशातील सर्वात मोठी ग्राहकोपयोगी वस्तू (FMCG) कंपन्यांपैकी एक आहे आणि लक्स, लाईफबॉय, रिन, पॉन्ड्स, डब, सर्फ एक्सेलसारख्या प्रसिद्ध ब्रँडची मूळ कंपनी आहे.

का मिळाली नोटीस?
कंपनीला देशातील विविध जीएसटी झोनमधून जीएसटी क्रेडिट, पगार, भत्ता इत्यादी मुद्द्यावर एकूण पाच नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व नोटिसा शनिवार आणि रविवारी म्हणजेच ३० आणि ३१ डिसेंबर रोजी मिळाल्या आहेत. कंपनीनं या सूचनेची माहिती पहिल्या कामकाजाच्या दिवशी म्हणजेच १ जानेवारी २०२४ रोजी सार्वजनिक केली. जीएसटीने जारी केलेल्या ४४७ कोटी रुपयांच्या नोटिसांपैकी सर्वाधिक रक्कम मुंबई ईस्ट या शाखेची आहे. या झोननं ३७२.८२ कोटी रुपयांच्या रकमेवर ३९.९० कोटी रुपयांच्या दंडासह सॅलरी टॅक्सची मागणी केली आहे.

याशिवाय, बंगळुरूमध्ये कंपनीला ८.९० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त जीएसटी क्रेडिट रकमेवर ८९.०८ लाख रुपयांच्या दंडाची मागणी करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, हरियाणाच्या रोहतकच्या सोनीपतच्या जीएसटी उत्पादन शुल्क आणि कर अधिकाऱ्यांनी १२.९४ कोटी रुपयांची जीएसटी क्रेडिट रक्कम नाकारत त्यावर १.२९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

कंपनीनं काय म्हटलं?
जीएसटी विभागाकडून ४४७ कोटी रुपयांची नोटीस मिळाल्यानंतर, एचयूएलनं सोमवारी यावर भाष्य केलं. कंपनीला मिळालेल्या या सर्व नोटिसांचा फारसा आर्थिक परिणाम होणार नाही आणि एचयूएलचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू राहील. सध्या कंपनी या सर्व आदेशांवर अपील करू शकते. सध्या, आम्ही प्रथम सर्व नोटिसांचे मूल्यमापन करू आणि नंतर आमचे अधिकार वापरून अपील करू, असं कंपनीनं म्हटलंय.