नवी दिल्ली : देशात ५-जी इंटरनेट सेवा सुरू हाेऊन दीड वर्ष झाले. मात्र, अजूनही ग्राहकांना चांगली सेवा मिळत नसल्याच्या सतत तक्रारी केल्या जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार कठाेर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. खराब दर्जाबाबत सरकार कठाेर नियम बनविणार आहे. त्यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ग्राहकांना व्हिडीओ काॅल, व्हिडीओ स्ट्रीमिंग आणि काॅलिंगमध्ये अडचणी येणार नाहीत.
‘ट्राय’ आणि देशातील सर्व दूरसंचार कंपन्यांसाेबतची चर्चा पूर्ण झाली आहे. पुढील दाेन महिन्यांमध्ये नवे नियम लागू हाेण्याचा अंदाज आहे. काॅलचा खराब दर्जा, काॅल ड्राॅप, काॅल म्युटिंग, ५-जीचा कमी वेग यासारख्या अडचणी सातत्याने येत आहेत.
कसे असणार नियम?
- २ टक्क्यांपेक्षा काॅल ड्राॅपचे प्रमाण ५-जीमध्ये कमी हवे.
- काॅल नेटवर्क आणि इंटरनेट डेटामध्ये हाेणारे उतार-चढावांवर लक्ष ठेवण्यात येईल.
- ३ ते १० लाख रुपयांपर्यंत दूरसंचार कंपन्यांना निकष पूर्ण न करण्यासाठी दंड हाेऊ शकताे.
- २० काेटींपेक्षा जास्त ग्राहक ५-जी सेवेशी जुळले आहेत.
४-जीच्या नियमांमध्येही हाेणार बदल
‘ट्राय’ने सध्या ४-जी सेवेबाबत असलेल्या नियमांमध्येही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ४-जी सेवा वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून अजूनही खराब सेवेबाबत तक्रारी करण्यात येत आहे.
नव्या नियमांचे मसुद्यात कंपन्यांच्या अनुपालन यंत्रणेतही बदल करण्यात आला आहे. यापुढे कंपनीचा अनुपालन अहवाल प्रत्येक महिन्यात देण्यात येईल. यापूर्वी तीन महिन्यांचा अहवाल दिला जात हाेता, असे ट्रायच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.