नवी दिल्ली : देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होण्याला येत्या जुलैमध्ये पाच वर्षे पूर्ण होत असून, त्या पार्श्वभूमीवर यामध्ये मोठे बदल करण्याच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. सध्या असलेले दराचे चार टप्पे कमी करून तीनच टप्पे ठेवले जाणार असल्याचीही चर्चा आहे. यामुळे काही सेवा व वस्तुंचे दर वाढणार आहे.
सध्या जीएसटीचे ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे चार टप्पे आहेत. यापैकी ५ टक्क्यांचा टप्पा रद्द करून तो १२ टक्क्यांमध्ये समाविष्ट केला जाणार असल्याचे समजते. याचाच एक भाग म्हणून सरकारने १८ नोव्हेंबर रोजी एक अधिसूचना काढून तयार कपडे व पादत्राणांवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के केला आहे. उर्वरित वस्तूंबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.
जीएसटी कौन्सिलच्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये या करप्रणालीत सुधारणा सुचविण्यासाठी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली
असून, या समितीचा अहवाल काैन्सिलच्या आगामी बैठकीसमोर मांडला जाणार आहे. या
अहवालाला अंतिम रूप देण्यासाठी या मंत्रिगटाची बैठक लवकरच होणार असल्याचे समजते.
राज्यांचे उत्पन्न होणार कमी -
- जीएसटी लागू करताना त्यामुळे राज्यांना होणारा तोटा केंद्र सरकारने पाच वर्षांपर्यंत भरून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- येत्या जुलैपासून केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी तुटीची भरपाई बंद होणार असून, त्यामुळे राज्यांच्या उत्पन्नामध्ये मोठा खड्डा पडणार आहे. यासाठीही काही तरतुदीबाबत उपाययोजना केली जाते का? याकडेही लक्ष लागले आहे.