औद्योगिक घराण्यांकडे थकले बँकांचे ५ लाख कोटी

देशातील औद्योगिक घराण्यांकडे सार्वजनिक बँकांचे पाच लाख कोटी रुपये कर्ज थकल्याचा दावा गुरुवारी राज्यसभेत जद (यू)च्या एका सदस्याने केला. विशेषत: अदाणी समूहावर

नवी दिल्ली : देशातील औद्योगिक घराण्यांकडे सार्वजनिक बँकांचे पाच लाख कोटी रुपये कर्ज थकल्याचा दावा गुरुवारी राज्यसभेत जद (यू)च्या एका सदस्याने केला. विशेषत: अदाणी समूहावर अकल्पनीय कृपा करण्यात आली असून, या समूहाकडे ७२ हजार कोटी रुपये कर्ज थकले आहे, असेही हे सदस्य म्हणाले.
शून्य प्रहरात जद (यू)चे पवन वर्मा यांनी हा प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, जे लोक घेतलेले कर्ज परत करीत नाहीत, त्यांना हे कर्ज देण्यासाठी सरकारी बँकांवर दडपण आणले जाते. औद्योगिक घराण्यांकडे असलेल्या पाच लाख कोटी कर्जापैकी १.४ लाख कोटी रुपये कर्ज केवळ पाच कंपन्यांकडे आहे. त्यात लेंको, जीबीके, सुजलॉन एनर्जी, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि अदाणी समूहाच्या कंपनीवर ७२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
देशभरातील शेकऱ्यांवर जेवढे कर्ज आहे, तेवढे कर्ज एकट्या अदाणी समूहाकडे आहे. बुधवारीच सभागृहात शेतकऱ्यांकडे ७२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याची माहिती देण्यात आली होती.
पवन वर्मा म्हणाले की, सरकारचा या औद्योगिक घराण्यांशी काय संबंध आहे, याची मला माहिती नाही. सरकार आणि ही औद्योगिक घराणी परस्परांना ओळखतात काय हेही मला माहीत नाही. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक विदेशी दौऱ्यात या समूहाचे मालक (गौतम) अदाणी सोबत दिसतात.
वर्मा म्हणाले की, या कंपनीवर ‘अकल्पनीय’ कृपा झाल्याचे दिसते. गुजरात उच्च न्यायालयाने फटकारूनही या समूहाच्या ‘सेझ’ला परवानगी देण्यात आली आहे.
त्यांनी हे आरोप करताच उपसभापती पी.जे. कुरियन यांनी त्यांना काळजीपूर्वक बोलण्यास सांगितले. त्यावर वर्मा म्हणाले की,
मी तथ्यावर आधारित माहिती देत आहे. उच्च न्यायालयानेच आपला निवाडा दिला असून, ही बाब राज्य सरकारवर सोडली आहे. अदाणी समूहाचा ‘सेझ’ संपुआ सरकारने नाकारला होता. आता केंद्रात नवीन सरकार येताच या ‘सेझ’ला मंजुरी देण्यात आली. गेल्या दोन वर्षात कंपनीचा फायदा ८५ टक्क्यांनी वाढला आहे.