लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शनिवारी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत अर्थात युनिफाइड पेन्शन योजनेची घोषणा केली. राज्यांनाही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याची मुभा आहे.
राज्ये नव्या पेन्शन योजनेसह ही योजनाही लागू करू शकतात; परंतु यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर कमालीचा अतिरिक्त ताण पडणार आहे. हा वाढीव खर्च भागवण्यासाठी राज्यांना आतापासूनच महसूल वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
यूपीएसनुसार कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांचा महागाई भत्ता व ग्रॅच्युइटीची रक्कमही एकाचवेळी द्यावी लागणार असल्याने राज्य सरकारांवर मोठा बोजा पडणार आहे. काही राज्यांनी ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली. भाजपशासित राज्यांमध्ये हळूहळू ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. काँग्रेसशासित राज्यांनी अद्याप याबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
राज्यांवर किती ताण वाढणार?
- ही योजना स्वीकारल्यास राज्यांना प्रत्येक कर्मचाऱ्यांमागे पेन्शनचा सध्याच्या १४ टक्केचा वाटा वाढवून १८.५ टक्के करावा लागणार आहे. राज्यांना आपल्या महसुलातून यासाठी तजवीज करावी लागेल.
- २०३७-३८ या वर्षांत मोठा बोजा पडू शकतो. २००४ नंतर सेवेत येणारे व एनपीएस घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी २० टक्के २०३७ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. पुढील १५ वर्षांत ६० टक्के निवृत्त होणार आहेत.
- यूपीएसचा पर्याय निवडल्यास या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून निश्चित झालेली नोकरीतील अखेरच्या वर्षातील १२ महिन्यांच्या वेतनातील सरासरीच्या ५० टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारवर एकाच वर्षात ६,२५० कोटींचा बोजा
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, २३ लाख कर्मचाऱ्यांना यूपीएस लागू केल्यास पेन्शन फंडात अतिरिक्त ४.५ टक्के योगदानापोटी (१४% वरून वाढवून १८.५% केल्यामुळे) केवळ २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६,२५० कोटी जमा करावे लागणार आहेत. सर्व राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ६७ लाखांपेक्षा अधिक आहे. यावरूनच हा बोजा किती अधिक असू शकेल याची कल्पना येते.
कोणत्या राज्यांना सर्वाधिक ताण?
एनपीएस योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये सर्वाधिक कर्मचारी आहेत. कर्मचाऱ्यांनी यूपीएसचा पर्याय निवडल्यास या पाचही राज्यांवर बोजा पडू शकतो.