५ हजार कंपन्यांकडून मागितला खुलासा; जीएसटी ट्रांझिशन क्रेडिट

जुलै महिन्याच्या वस्तू व सेवाकरात ट्रांझिशन क्रेडिटचा दावा करणाºया ५ हजार कंपन्यांकडून कर अधिका-यांनी खुलासा मागितला आहेत. खुलासा मागवण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये बीएसई-५00 यादीतील बड्या वस्तू उत्पादक कंपन्यांचा समावेश आहे.

मुंबई : जुलै महिन्याच्या वस्तू व सेवाकरात ट्रांझिशन क्रेडिटचा दावा करणा-या ५ हजार कंपन्यांकडून कर अधिका-यांनी खुलासा मागितला आहेत. खुलासा मागवण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये बीएसई-५00 यादीतील बड्या वस्तू उत्पादक कंपन्यांचा समावेश आहे.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमा शुल्क बोर्डाने ११ सप्टेंबर रोजी मुख्य थेट कर आयुक्तांना पत्रे पाठवून १ कोटीपेक्षा जास्त ट्रांझिशन क्रेडिटचा दावा करणा-या कंपन्यांच्या कराची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार कंपन्यांकडून स्पष्टीकरणे मागवण्यात आली आहेत.
गेल्या आठवड्यात हजारो कंपन्यांना कर अधिका-यांकडून बोलावणे आले. वाहनांचे सुटे भाग बनविणा-या हरयाणातील एका कंपनीच्या वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, कंपनीच्या मुख्य वित्त अधिका-याने अथवा वित्त विभागातील वरिष्ठ कार्यकारीने कर विभागात येऊन इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या आकड्याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे कर विभागाला अपेक्षित आहे. दावा करण्यात आलेले इनपुट क्रेडिटचे आकडे कसे ठरविले गेले याचे स्पष्टीकरण कर विभागास हवे आहे. आकड्यांचा तपशील सादर केला गेला नाही, तर करविषयक नोटीस बजावली जाईल, असा इशारा अधिकाºयांनी दिला आहे. सूत्रांनी सांगितले की, जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच्या वस्तूंच्या साठ्यावर ट्रांझिशन क्रेडिट मिळविण्याची सवलत कंपन्यांना देण्यात आली आहे. हे टॅक्स क्रेडिट आहे. जीएसटीअंतर्गत भरण्यात आलेल्या करावर हे क्रेडिट कंपन्या मागू शकतात. कंपन्यांचा दावा योग्य असल्यास भरण्यात आलेल्या कराची रक्कम कंपन्यांना परत मिळते.
>दावे अधिक रकमेचे?
काही कंपन्या क्रेडिट तरतुदीचा गैरवापर करीत असून, क्रेडिटचा दावा करण्यासाठी बनावट विवरणपत्रे सादर केली गेली असावीत, असा संशय कर अधिकाºयांनी व्यक्त केला आहे. जुलैमध्ये जीएसटी करापोटी सरकारच्या तिजोरीत ९५ हजार कोटी जमा झाले आहेत. तथापि, त्यापैकी ६५ हजार कोटींचे क्रेडिट दावे कंपन्यांनी दाखल केले आहेत.हे सर्व दावे खरे आहेत, असे गृहीत धरल्यास ही रक्कम कंपन्यांना सरकारकडून परत मिळेल. त्यामुळे सरकारला मिळणारा प्रत्यक्षातील महसूल ३0 हजार कोटींपेक्षाही कमी असेल.