रिटेल क्षेत्रात वाढणार ५0 टक्के रोजगार !

आठवड्यातील सर्व ७ दिवस उघडी ठेवण्यास परवानगी देणारे आदर्श दुकाने आणि प्रतिष्ठाने (रोजगार आणि सेवा शर्ती नियमन) विधेयक रोजगार क्षेत्रासाठी वरदान सिद्ध होणार

मुंबई : दुकाने २४ तास तसेच आठवड्यातील सर्व ७ दिवस उघडी ठेवण्यास परवानगी देणारे आदर्श दुकाने आणि प्रतिष्ठाने (रोजगार आणि सेवा शर्ती नियमन) विधेयक रोजगार क्षेत्रासाठी वरदान सिद्ध होणार आहे. या विधेयकामुळे किरकोळ क्षेत्रातील रोजगारात तब्बल ५0 टक्के वाढ होईल. तसेच किरकोळ क्षेत्रासह आतिथ्य, आयटी आणि सेवा क्षेत्राचा एकत्रित विचार केल्यास रोजगारात सुमारे १0 टक्के वाढ होईल. याशिवाय महिलांना रात्रपाळीच्या कामावर ठेवणेही कंपन्यांना शक्य होणार आहे.
नव्या विधेयकावर विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, वरील माहिती समोर आली आहे. रँडस्टॅड इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मूर्ती के. उप्पालुरी यांनी सांगितले की, नव्या विधेयकाचा सर्वाधिक लाभ किरकोळ आणि आतिथ्य क्षेत्राला होणार आहे. या क्षेत्रांना थेट आणि तात्काळ फायदा होईल.
विधि आणि कर सल्लागार संस्था निशिथ देसाई असोसिएटस्चे प्रमुख (मनुष्यबळ विकास व विधि) विक्रम श्रॉफ यांनी सांगितले की, राज्य सरकारांनी नवीन कायदा लागू केल्यास कंपन्यांना विविध राज्यांत आपली कार्यालये उघडणे सोपे होईल. मनुष्यबळविषयक नियमांत समानता आणणेही शक्य होईल. कामगारविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी सोपी होईल.
नव्या कायद्याचा आयटी कंपन्यांना विशेष लाभ होणार आहे. या कंपन्यांचे ग्राहक जगभरात आहेत. रात्री ९ वाजेच्या नंतरही काम सुरू ठेवल्याने या ग्राहकांशी संपर्क ठेवणे कंपन्यांना सोपे होईल. टीमलीस सर्व्हिसेसच्या सहायक उपाध्यक्ष सोनल अरोरा यांनी सांगितले की, या कंपन्यांना सध्याही रात्री ९ वाजेनंतर कामकाज करता येते. तथापि, त्यासाठी दरवर्षी विशेष परवानगी घ्यावी लागते. (प्रतिनिधी)
>सहा कोटी नवे रोजगार निर्माण होतील
किरकोळ क्षेत्राची प्रमुख संघटना रिटेलर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे सीईओ कुमार राजगोपालन म्हणाले की, किरकोळ क्षेत्रातील रोजगारात ५0 टक्के वाढ होईल. २0२0 पर्यंत ६ कोटी नवे रोजगार निर्माण होतील.
सध्या या क्षेत्रात ४ कोटी लोक काम करतात. नव्या विधेयकासोबत सर्वंकष किरकोळ धोरणाला मंजुरी दिल्यास या क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढेल. सध्या ९२ टक्के किरकोळ व्यवसाय पारंपरिक आहे. तसेच लैंगिक विधितता २0 ते २३ टक्के आहे. ५0 टक्के सरासरी लैंगिक विविधतेच्या तुलनेत ती खूपच कमी आहे.