नवी दिल्ली : राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना देण्यात येणाऱ्या जीएसटी भरपाईपोटी १९,९५० कोटी केंद्र सरकारनेजीएसटी परिषदेच्या बैठकीआधी दिले आहेत. त्याबरोबर केंद्राने आतापर्यंत जीएसटी भरपाईपोटी दिलेली रक्कम आता १.२ लाख कोटी रुपये झाली आहे. केंद्राकडून भरपाईची रक्कम मिळण्यास उशीर होत असल्याची तक्रार अनेक राज्ये करीत होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही रक्कम राज्यांना आता दिली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली. या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना द्यावयाच्या जीएसटी भरपाईपोटी १९,९५० कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये एकूण भरपाई कराचे संकलन ६२,६११ कोटी रुपये होते. त्यातील ४१,१४६ कोटी रुपये त्या वर्षातच राज्यांना देण्यात आले. त्यानंतर, २०१८-१९ मध्ये ९५,०८१ कोटी रुपये भरपाई करापोटी जमा झाले होते. त्यातील ६९,२७५ कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १७ फेब्रुवारी रोजी सांगितले होते की, डिसेंबरमध्ये जीएसटीच्या महसुलात घसरण झाली आहे. त्यामुळे राज्यांना द्यावयाच्या भरपाईस उशीर होत आहे. जीएसटी भरपाईची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये दिली जाईल, असे त्यांनी २०२०च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते. डिसेंबर, २०१९ मध्ये राज्यांना भरपाई देण्यासाठी ३५,२९८ कोटी रुपये जारी केले होते.
पाच वर्षे मिळेल रक्कम
कायद्याने पहिल्या पाच वर्षांत राज्यांना होणाºया नुकसानीची भरपाईची रक्कम देण्यास केंद्र सरकार बांधील आहे. देशात १ जुलै, २०१७ रोजी जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. तेव्हापासून ही भरपाई देण्यात येत आहे. ती २0२२ पर्यंत राज्यांना मिळत राहील.