रिझर्व्ह बँकेने केंद्राला दिला ५० हजार कोटींचा लाभांश

रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला २०१७-१८ साठी ५० हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे.

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला २०१७-१८ साठी ५० हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. मागील वर्षीपेक्षा यात ६३ टक्के वाढ झाली आहे. या लाभांशाची रक्कम सरकारी बँकांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहकार्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
रिझर्व्ह बँक त्यांच्याकडील अतिरिक्त निधी दरवर्षी केंद्र सरकारला लाभांशाच्या रूपात देत असते. रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असते. त्यानुसार बँकेने जुलै २०१६ ते जून २०१७ या वर्षात ३० हजार ६५९ कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारला दिला होता. त्यात यंदा ६३ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. याखेरीज केंद्र सरकारने मागणी केल्याने मार्च २०१७ अखेरीसही रिझर्व्ह बँकेने १० हजार कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश सरकारला दिला होता. त्याआधीच्या वर्षी (जुलै २०१५ ते जून २०१६) हा लाभांश सर्वाधिक ६५ हजार ८७६ कोटी रुपये इतका होता.
बुडीत कर्जांमुळे संकटात असलेल्या सरकारी बँकांना केंद्र सरकार आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत २.११ लाख कोटी रुपयांची भांडवली मदत करणार आहे. त्यापैकी ११ हजार ३३६ कोटी रुपयांची मदत मागील महिन्यात देण्यात आली. मार्च २०१९ पर्यंत आणखी ५३६ हजार ६६४ कोटी रुपये या बँकांना सरकारकडून मिळणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश त्याकामी येणार आहे.
>२८ लाख कोटींचा राखीव निधी
प्रत्येक बँकेला तिच्या उलाढालीतील किमान २० टक्के रक्कम ‘राखीव’ म्हणून रिझर्व्ह बँकेत ठेवणे बंधनकारक असते. त्याला ‘सीआरआर’ म्हटले जाते. यासाठी कमी पडणारी रक्कम बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जाने घेतात. जुलै २०१७ ते जून २०१८ हा दर ६ टक्के होता. सध्या २८ लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी रिझर्व्ह बँकेत आहे.