सिंचनासाठी ५० हजार कोटी

कृषी उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने पुढील पाच वर्षांत पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत(पीएमकेएसवाय)५० हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात

नवी दिल्ली : कृषी उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने पुढील पाच वर्षांत पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत(पीएमकेएसवाय)५० हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार असून त्यापेक्षा जास्त होणारा खर्च राज्यांना द्यावा लागेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले.
मनरेगासाठी सामुग्रीचा पुरवठा करण्यातही मदत केली जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार समितीने(सीसीईए)बुधवारी हा निर्णय घेतला होता. चालू आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी ५३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त सहा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जाणार असून पाच लाख हेक्टर शेतीला ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल. याशिवाय १३०० पाणलोट प्रकल्प पूर्णत्वास नेले जातील. सध्या १.४२ कोटी हेक्टर जमीन लागवडीखाली असून त्यापैकी केवळ ४५ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे.
प्रत्येक थेंबाचा वापर, अधिक पीक
पीएमकेएसवाय या योजनेचा मुख्य उद्देश सिंचनावर केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीचे एकत्रीकरण करणे हा आहे. प्रत्येक शेतीला पाणी हे उद्दिष्ट ठेवून शेतजमिनीसाठी पाण्याच्या वापराची परिणामकारकता वाढविली जाणार असून वाया जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी केले जाईल. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर करीत अधिक पीक घेण्याचे सूत्र ठेवत सूक्ष्म सिंचन आणि पाणी वाचविण्याच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाणार आहे. जलसंवर्धनाच्या प्रक्रियेची व्याप्ती वाढविताना महापालिकेने वापरलेल्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाऊ शकते. सूक्ष्म सिंचनात खासगी गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढविला जाईल. संपूर्ण जलचक्राचे सर्व क्षेत्रांसाठी सुयोग्य नियोजन करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले.

आॅनलाईन कृषी बाजारासाठी २०० कोटी
शेतकऱ्यांना शेतमालाला अधिक भाव मिळवता यावा यासाठी देशभरातील ५८५ घाऊक बाजारांचे एकत्रीकरण करताना आॅनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजाराची स्थापना केली जाणार असून त्यासाठी पुढील तीन वर्षांत २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१५-१६ ते २०१७-१८ या तीन वर्षांसाठी ही रक्कम राखून ठेवण्यात येत असल्याचे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
आॅनलाईन बाजारात संपूर्ण राज्यासाठी एकच परवाना असेल आणि एककलमी लेव्ही आकारला जाईल. शेतमालाला भाव देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक लिलाव पद्धत अवलंबली जाईल. त्याची परिणती संपूर्ण राज्याचे एका बाजारपेठेत रूपांतर होण्यात होईल. राज्यांतील विभागलेले बाजार संपुष्टात येतील, असे जेटली यांनी नमूद केले.