नवी दिल्ली : पर्ल ॲग्रो समूहाच्या ५० हजार कोटी रुपयांच्या पोंझी योजनेत पैसे अडकून पडलेल्या सुमारे ६ कोटी गुंतवणूकदारांना तब्बल १० वर्षांनंतर दिलासा मिळाला असून, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना त्यांचे पैसे परत करण्याची मोहीम सुरू केली आहे.
पर्ल समूहाची ७०० कोटी रुपयांची संपत्ती ईडीने जप्त केलेली आहे. या संपत्तीचा तपशील ईडीने न्या. लोढा समितीला सादर केला आहे. लोढा समितीची स्थापना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. जप्त संपत्तीची विल्हेवाट लावणे व गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करणे, ही जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आलेली आहे.
तपासात आढळले की, भूखंडाच्या आमिषाने कंपनीने लोकांकडून पैसे गोळा केले. हा पैसा दुबईला वळविण्यात आला. त्यातून हॉटेल आणि रिसॉर्ट खरेदी करण्यात आले.
सेबीने घातली बंदी - पर्ल ॲग्रो समूहाने तब्ब्ल १८ वर्षे ही योजना राबवून ५.९ कोटी जणांकडून ४९,१०० कोटी रुपये घेतले होते. अशा प्रकारे पैसे घेण्यास समूहास सेबीने नंतर बंदी घातली.
- फेब्रुवारी २०१४ मध्ये कंपनीवर पहिल्यांदा एफआयआर दाखल झाला होता. कंपनीचा प्रवर्तक निर्मलसिंह भंगू याची ऑस्ट्रेलियातील ४६२ कोटी रुपयांची संपत्ती ईडीने जप्त केली.