आपल्या उत्पन्नावर आयकर (Income Tax) भरणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. याच करातून रस्ते, पूल, सेवा, सुविधा आदी निर्माण केल्या जातात आणि देशाचा विकास होतो.याचबरोबर कायदे, नियमांमध्ये राहून प्रत्येकाला अधिकाधिक कर वाचविण्याचा अधिकार देखील आहे. केंद्र सरकारने ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. पण त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न झाल्यास तुम्ही काही उपाय करून कर वाचवू (Tax Saving) शकता.
साधारणता ४५ ते ५० हजार रुपये पगार किंवा मासिक उत्पन्न मिळविणाऱ्या व्यक्तीला आयकर भरावा लागतो. हा कर कसा वाचविता येईल याबाबत काही टिप्स जाणून घ्या.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये अनेक प्रकारच्या डिडक्शनचा लाभ
भारतातील सध्याची कर प्रणालीमध्ये दोन पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. २०२०-२१ मध्ये बजेट सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली होती. यामुळे जुनी आणि नवीन कर प्रणाली असून करदात्यांना ही प्रणाली निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. फक्त एक गोष्ट लक्षात असावी, की जुन्या कर प्रणालीत अनेक प्रकारचे डिडक्शन आहेत, नव्या प्रणालीत अधिकतर हटविण्यात आले आहेत.
या संदर्भात कर तज्ञ अनूप सिंह म्हणाले की, जर तुमचा मासिक पगार 50 हजार रुपये असेल आणि उत्पन्नाचा दुसरा कोणताही स्रोत नसेल तर वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपये होते. या परिस्थितीत, जेव्हा तुम्ही जुन्या संरचनेची निवड करता तेव्हा तुम्हाला आयकर (IT कायदा 80C) च्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा लाभ मिळतो. याशिवाय पगारदार लोकांना 50,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभही मिळतो.
जुन्या करप्रणालीचा फायदा
जुन्या रचनेत 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. यानंतर अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर आकारला जातो, मात्र सरकारकडून १२,५०० रुपयांची सूट मिळाल्याने तेही शून्य होते. याचा अर्थ जुन्या रचनेत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10 टक्के दराने कर आकारला जातो, परंतु तुम्ही 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळवू शकता. या व्यवस्थेमुळे 6.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न सहज करमुक्त होते.
नव्या रचनेत एवढा कर द्यावा लागेल
दुसरीकडे, नवीन रचना निवडणे हा तोट्याचा सौदा ठरू शकतो. नवीन रचनेनुसार, 6 लाख रुपयांच्या वार्षिक पगारावर 23,400 रुपये कर देय असेल. या रचनेत 2.50 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. यानंतर 2.5 लाख रुपयांवर 5 टक्के दराने कर आकारला जातो, जो 12,500 रुपये होतो. जर उत्पन्न 1 लाख रुपये 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल आणि ते 1 लाख रुपयांच्या 10 टक्के ब्रॅकेटमध्ये येत असेल, तर त्यावर 10 हजार रुपयांची कर देय आहे. याशिवाय, करावर 4 टक्के उपकर आहे. म्हणजेच जर कर 12,500 रुपये असेल तर उपकर 900 रुपये होईल. अशा प्रकारे एकूण दायित्व 23,400 रुपये होते.