म्युच्युअल फंडांसाठी ५० हजार कोटी, रिझर्व्ह बँकेची घोषणा

एलटीआरओमध्ये बँकांनी पैशांची गुंतवणूक केली तर ती शेअर बाजाराची बँकेची गुंतवणूक मानली जाणार नाही आणि कोणताही कर सवलत मिळणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मुंबई : फ्रँकलिन टेम्पलटनने म्युच्युअल फंडाच्या (एमएफ) सहा योजना बंद केल्यानंतर त्वरितच रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने (आरबीआय) सोमवारी पुढाकार घेत म्युच्युअल फंडात तरलता वाढविण्यासाठी लाँग टर्म रेपो आॅपरेशन्समध्ये (एलटीआरओ) ५० हजार कोटींची घोषणा केली.
या एलटीआरओ प्रोत्साहन पॅकेजचा कार्यकाळ ९० दिवसांचा राहणार असून हा निधी बँकांना रेपो दर म्हणजेच ४.४० टक्के वार्षिक दराने उपलब्ध राहणार आहे. या स्वस्त फंडांचा उपयोग बँका देशातील म्युच्युअल फंडांच्या गरजा भागविण्यासाठी बाजार दरावर करतील. विशेष म्हणजे या एलटीआरओमध्ये बँकांनी पैशांची गुंतवणूक केली तर ती शेअर बाजाराची बँकेची गुंतवणूक मानली जाणार नाही आणि कोणताही कर सवलत मिळणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
फ्रँकलिन टेम्पलटनला म्युच्युअल फंडाच्या सहा योजना बंद कराव्या लागल्या. याचे मुख्य कारण म्हणजे कारण एकूण ३१ हजार कोटींपैकी २५ हजार कोटी कर्ज त्यांनी गैरबँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी), वीज निर्मिती कंपन्या, रिअल इस्टेट आणि गृहनिर्माण वित्त यासारख्या क्षेत्रांना दिले होते. त्या कंपन्या कठीण काळात असल्याने निधीची परतफेड करू शकल्या नाहीत.
२७ मार्चपासून रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या कोरोना लॉकडाऊनसाठी एकूण प्रोत्साहन पॅकेज ५.२४ लाख कोटींवर पोहोचल्याचे सूत्रांनी सांगितले. २७ मार्च रोजी रिझर्व्ह बँकेने ३.७४ लाख कोटी रुपयांच्या दोन प्रोत्साहन पॅकेजेसची घोषणा केली
होती. त्यानंतर १७ एप्रिलला एनबीएफसी, सिडबी आणि एनएचबीसाठी एक लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले होते. आता २७ एप्रिलला रिझर्व्ह बँकेने आणखी ५० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीसाठी आणले आहे.
>विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
२२ लाख कोटींच्या निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारतीय म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूकदारांची वाढती चिंता कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला त्वरित कारवाई करण्याची गरज होती. म्हणूनच त्यांनी एलटीआरओची सध्याची घोषणा केली होती.