नवी दिल्ली - अमेरिकेत ५० हजाराहून अधिक बंदर कामगारांनी संप पुकारला आहे. देशात १९७७ नंतर ही पहिलीच वेळ आहे ज्यात इतक्या मोठ्या संख्येने कामगार आंदोलनात उतरले आहेत. ही बंदरे अमेरिकेच्या एकूण उलाढालीत ४० टक्के वाटा उचलतात. या संपामुळे अमेरिकेला दरदिवशी ५ अब्ज डॉलरपर्यंत नुकसान सहन करावं लागत आहे. कराराच्या वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यामुळे बंदर कामगार संपावर गेले आहेत.
जूनमध्ये बंदर कामगार संघटना ILA ने युनायटेड स्टेट्स मेरीटाईम अलायन्सशी चर्चा स्थगित केली. ३० सप्टेंबर रोजी कराराची मुदत कोणत्याही तोडग्याविना संपली. हा संप महिनाभर सुरू राहिल्यास अमेरिकेचे १३० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. सध्याच्या कंत्राटानुसार यूनियन मेंबर्सला प्रत्येक तासाला २० ते ३७ डॉलर पैसे दिले जातात. ते पुढील ६ वर्षात त्यात ३२ टक्के वाढ मागत आहेत. सध्या अमेरिकेत सुमारे ३८ टक्के आयात पूर्व आणि आखाती किनारपट्टीच्या बंदरांमधून येते.
जेपी मोर्गननुसार, या संपामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर दररोज ३.८ ते ४.५ अब्ज डॉलरपर्यंत नुकसान होऊ शकते. विशेषत: कृषी उत्पादनाच्या आयातीसाठी हे बंदर महत्त्वाचे आहेत. मागील वर्षी या बंदरातून २६.७ लाख मेट्रीक टन सोयाबीन आयात करण्यात आलं होते. त्याप्रकारे १९.५ लाख टन पोल्ट्री या पोर्टच्या माध्यमातून आली होती.
जर हा संप असाच सुरू राहिला तर पु्न्हा एकदा खाद्य किंमतीत वाढ होऊन महागाई वाढू शकते. या बंदरांमधून माल आयात करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये वॉलमार्ट, IKEA, होम डेपो, डॉलर जनरल आणि ॲमेझॉन यांचा समावेश आहे. याशिवाय निर्यातीची बाजारपेठही मोठ्या प्रमाणावर या बंदरांवर अवलंबून आहे. या बंदरांमधून १९.१ लाख टन माल चीनला निर्यात केला जातो. त्याचप्रमाणे इंडोनेशियाला १३ लाख टन, व्हिएतनामला १०.८ लाख टन, पोर्तो रिकोला ९.८ लाख टन, तैवानला ८.३ लाख टन, तुर्कीला ४.७ लाख टन आणि पाकिस्तानला ३.१ लाख टन मालाची निर्यात केली जाते. अमेरिकेतून पाकिस्तानला जलमार्गाने होणाऱ्या निर्यातीपैकी हे प्रमाण ८१ टक्के आहे.
दरम्यान, या बंदरांमधून दरवर्षी ३८ लाख मेट्रिक टन केळी आयात केली जातात जी एकूण आयातीच्या ७५ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे ९० टक्के चेरी, ८५ टक्के पॅकिंग फूड, ८२ टक्के गरम मिरची आणि ८० टक्के चॉकलेट या बंदरांमधून येतात. म्हणजेच या संपामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशालाही फटका बसू शकतो. अलिकडच्या काळात अमेरिकेतील हा सर्वात मोठा संप आहे. चीन आणि पाकिस्तानसह जगातील अनेक देशांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.