52nd GST Council Meet: एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलवर मोठा निर्णय, जीएसटीच्या कक्षेत येणार नाही; राज्यांना दिले अधिकार

निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५२ व्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले.

52nd GST Council Meet: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५२ व्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल म्हणजेच ENA ला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं जाणार नसल्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याच्या विक्रीवर कर आकारण्याचे अधिकार परिषदेनं राज्यांना दिले आहेत. बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन यांनी माहिती दिली. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल हा दारू तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं निर्णय दिलाय की १०१ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना ENA च्या विक्रीवर कर लावण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे नियमांनुसार, जीएसटी परिषदेला ईएनएवर कर लावण्याचा अधिकार आहे.

परंतु असं असूनही, जीएसटी परिषदेने ईएनएवर कर लावण्याचा निर्णय राज्यांवर सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्याला हवं असल्यास तर ते कर लावू शकतात, अन्यथा त्यांनी कर लावू नये. हा निर्णय जीएसटी परिषदेअंतर्गत येणार नाही. ऊसापासून बनवलेल्या आणि मद्यासाठी कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणार्‍या मोलॅसिसवरील कराचा दर १८ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात येणार आहे.

अध्यक्षांची वयोमर्यादा वाढली
जीएसटी अध्यक्षांची वयोमर्यादा ६७ वरून ७० वर्षे करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, सदस्य पूर्वीप्रमाणे ६५ ऐवजी ६७ वर्षे वयापर्यंत सेवा करू शकतात. अध्यक्ष आणि सदस्य दोघांसाठीही किमान वय ५० वर्षे आहे.