नवी दिल्ली : या वर्षात देशात पहिले ५ जी कॉल ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. सरकारी सुत्रांच्या माहितीनुसार, यामुळे भारत केवळ ५ जी टेलिकॉम तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेण्यास सक्षम होणार नाही, तर जागतिक स्तरावर एक विश्वासू खेळाडू म्हणून आपले स्थान मजबूत करेल.
भारतातील ५ जी खाजगी कंपन्यांसाठी आकर्षक आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असेल. देशात पहिला ५ जी कॉल येत्या ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. यासाठी स्पेक्ट्रमचा लिलाव जून ते जुलैदरम्यान होणार असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, लिलावात स्पेक्ट्रम वाटप २० किंवा ३० वर्षांसाठी होणार की नाही, याबाबत अद्याप खुलासा झालेला नाही.
दूरसंचार नियामक ट्रायने ३० वर्षांच्या कालावधीत वाटप केलेल्या रेडिओ वेवसाठी अनेक बँड्सवर मूळ किमतीवर ७.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लिलावाची योजना आखली आहे. दूरसंचार मंत्र्यांच्या माहितीनुसार वेळेवर हा लिलाव होणार आहे. सरकारकडून ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी स्पेक्ट्रम वाटप केले जाते.
यासाठी ट्रायने एक लाख मेगाहर्ट्स स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी शिफारस केली आहे. जर २० वर्षांसाठी वाटप केले, तर आरक्षित किंमतीच्या आधारवर याची किंमत ५.०७ लाख कोटींच्या आसपास असेल. ५ जी साठी ट्रायने स्पेक्ट्रमच्या किंमतीत ३९ टक्के कपात करण्याची शिफारस केली असली, तरीही दूरसंचार कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, आताही भारतात ५ जी स्पेक्ट्रमच्या किमती जगाच्या तुलनेत जास्त आहेत.
दरम्यान, दूरसंचार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ट्राय आणि टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये ५ जी स्पेक्ट्रमसाठी कंपन्या किती पैसे देतील, यावर एकमत नाही. लिलाव प्रक्रिया स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी, ट्रायने ७०० MHz च्या किमतींमध्ये ४० टक्के कपात करण्याची शिफारस केली आहे.