केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत जुलैअखेर ७२०९७.८५ मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाणार आहे. मात्र, सरकारने स्पेक्ट्रमबाबतही असा निर्णय घेतल्याने मुकेश अंबानींच्या (Mukesh Ambani) रिलायन्स जिओ (Reliance Jio), सुनील मित्तल (Sunil Mittal) यांच्या एअरटेलसारख्या (Airtel) बड्या टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे.
दरम्यान, 5G स्पेक्ट्रमच्या रिझर्व्ह प्राईजमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, तर दूरसंचार कंपन्या रिझर्व्ह प्राईजमध्ये कपात करण्याची सातत्याने मागणी करत होत्या. रिझर्व्ह प्राईज अधिक राहिल्यास 5G स्पेक्ट्रमसाठी बोली लावणार नाही, असेही भारती एअरटेलने यापूर्वी म्हटले होते. दूरसंचार कंपन्यांच्या मागणीनुसार दूरसंचार नियामक ट्रायने 5G स्पेक्ट्रमच्या रिझर्व्ह प्राईजमध्ये ३९ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याची शिफारसही केली होती. मात्र, रिझर्व्ह प्राईजमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
दिलासाही मिळणार
लिलावात यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना आगाऊ रक्कम भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही. हे पहिल्यांदाच होत आहे. स्पेक्ट्रमसाठी रक्कम २० समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये केली जाईल आणि आगाऊ हप्ते वर्षाच्या सुरूवातीलाच भरावे लागतील. याशिवाय बोली लावणाऱ्यांना १० वर्षांनंतर स्पेक्ट्रम परत करण्याचा पर्यायही देण्यात येणार आहे.
ऑक्टोबरपासून 5G?
भारतात लवकरच 5G इंटरनेट सेवा सुरू होणार आहे. सरकारने त्याच्या लिलावास मंजुरी दिली असून केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी ही घोषणा केली. 5G स्पेक्ट्रम लिलावासाठी ८ जुलैपासून अर्ज सुरू होतील आणि २६ जुलैपासून लिलाव सुरू होईल. यावर्षी ऑक्टोबरपासून 5G सेवा सुरू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.