नवी दिल्ली : दूरसंचार कंपन्यांनी ५जी चाचण्यांसाठी दाखल केलेल्या अर्जांना दूरसंचार मंत्रालयाकडून दाेन आठवड्यांत परवानगी दिली जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
आयटीविषयक संसदीय समितीने ५जी तंत्रज्ञान चाचण्यांना भारतात होत असलेल्या उशिराबाबत दूरसंचार मंत्रालयास अलीकडेच धारेवर धरले होते. या पार्श्वभूमीवर ही माहिती महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. ५जी तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या घेण्यासाठी भारती एअरटेल, बीएसएनएल, रिलायन्स जिओ आणि व्होडाफोन आयडिया कंपन्यांनी दूरसंचार विभागाकडे अर्ज सादर केले आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, दूरसंचार विभागाचे सचिव व इतर वरिष्ठ अधिकारी दूरसंचार कंपन्यांशी थेट चर्चा करीत आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला अधिकाऱ्यांनी एक बैठकही कंपन्यांसोबत घेतली.
फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला दूरसंचार विभागाने सांसदीय समितीला सांगितले होते की, दोन ते तीन महिन्यांत ५जी चाचण्या सुरू होतील. चाचण्यांना उशीर का होत आहे, असा प्रश्न समितीने आपल्या अहवालात उपस्थित केल्यानंतर दूरसंचार खात्याने ही माहिती समितीस दिली होती.
चाचण्या महत्त्वाच्या
केंद्र सरकारने ५जी तंत्रज्ञानाच्या मर्यादित क्षेत्रावरील मर्यादित चाचण्यांना परवानगी दिली असताना दूरसंचार खात्याकडून कंपन्यांच्या अर्जांवर निर्णय घेतला जात नसल्याबद्दल संसदीय समितीने नाराजी व्यक्त केली होती. कंपन्यांनी जानेवारी २०२० मध्ये अर्ज सादर केले. त्यावर निर्णय न घेण्याचे कारण काय, असा सवाल समितीने केला. सूत्रांनी सांगितले की, ५जी व्यवस्था उभी करण्यासाठी चाचण्या महत्त्वाच्या आहेत. चाचण्या जितक्या लवकर पूर्ण होतील, तितक्या लवकर ५जी व्यवस्था उभी राहील.