संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली : सरकारी योजनांसाठी निधी उभारणे, पायाभूत सोयी-सुविधांच्या विकासाला गती देणे आणि लोकोपयोगी प्रस्ताव अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून ६ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. चालू वर्षातच स्पेक्ट्रमचा सर्वात मोठा लिलाव करण्यात येणार असून, सरकार स्वत:कडे स्पेक्ट्रम राखून न ठेवता सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्व स्पेक्ट्रम खाजगी कंपन्यांसाठी लिलावात काढणार आहे.
दूरसंचार आयोग, डिजिटल संपर्क आयोगाने गुरुवारच्या बैठकीत अशा अनेक प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. स्पेक्ट्रम लिलावासाठी आयोगाने दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला (ट्राई) पुन्हा स्पेक्ट्रम लिलावाबाबत शिफारशींसह सल्ला देण्यास सांगण्यात आले आहे.
आजवर सरकार स्वत:कडील ४० टक्के स्पेक्ट्रम विकायचे. यावेळी सरकार आपल्याकडील उपलब्ध सर्व स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणार आहे. यात बहुप्रतीक्षित ५-जी सेवेसाठीच्या स्पेक्ट्रमचाही समावेश असेल. दूरसंचार मंत्रालय वेगवेगळ्या बँडमध्ये ८६०० मेगाहर्टझ स्पेक्ट्रम लिलावासाठी उपलब्ध करून देणार आहे. स्पेक्ट्रमच्या राखीव मूल्यांतून सरकारला ५.८३ लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निधीत आणखी वाढ होऊ शकते. कारण लिलावासाठी कंपन्या जेव्हा प्रत्यक्षात बोली लावतील तेव्हा निधीचा आकडा वाढेल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.