नवी दिल्लीः 1 ऑक्टोबरपासून अनेक नियमांमध्ये बदल केले जाणार आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरपासून बँकिंग सेवांमध्ये अनेक बदल होणार आहेत. विशेष म्हणजे हे बदल ग्राहकांना स्वस्त आणि चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी झाल्याचंही सांगण्यात येत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार एसबीआयसह अनेक बँकांनी कर्जांचे व्याजदर रेपो रेटशी जोडत आहेत. तसेच 1 ऑक्टोबरपासून दुकान आणि वाहन कर्जही स्वस्त होणार आहे. एसबीआयनं स्वतःच्या मिनिमम बॅलन्सच्या नियमातही अनेक बदल केले आहेत. तसेच डीएल आणि गाडीच्या रजिस्ट्रेशन कार्डासंबंधीही नवे नियम लागू होणार आहेत. घरगुती गॅसच्या किमतीतही बदल होण्याची शक्यता आहे.
- स्वस्त होणार गृह अन् वाहन कर्ज
भारतीय स्टेट बँकेनं हाऊसिंगबरोबरच एमएसएमई आणि रिटेल कर्ज प्रकरणात सर्वच फ्लोटिंग रेटच्या कर्जाला रेपो रेटशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा बँकेतील कोट्यवधी ग्राहकांना फायदा होणार आहे. गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज आणि एमएसएमई सेक्टरमध्ये फ्लोटिंग रेटने घेतलेलं कर्ज, यावरील व्याज 1 ऑक्टोबरपासून 'रेपो रेट'शी जोडण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेनं दिले आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांत रेपो रेटमध्ये 1.10 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. परंतु, बँकांनी कर्ज फक्त 0.30 टक्क्यांनी स्वस्त केलं आहे. त्यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून त्यांना व्याजदरात घसघशीत कपात करावी लागणार आहे. त्यासोबतच, रेपो रेट आणि अन्य संबंधित मानके विचारात घेऊन दर तीन महिन्यांत कमीत कमी एकदा तरी व्याजदरात बदल करण्याची सूचनाही रिझर्व्ह बँकेनं सर्व बँकांना केली आहे.
- बँक खात्यातील किमान शिल्लक रकमेच्या नियमांत बदल
बँक खात्यातील किमान शिल्लक रक्कम(मिनिमम बॅलन्स) 5 हजारांहून घटवून 3 हजार रुपये करण्यात आला आहे. तरीही कोणत्याही व्यक्तीला 3 हजार रुपयेदेखील खात्यात जमा करण्यास अडचण येत असल्यास आणि त्याच्या खात्यात 1500 रुपये असल्यास त्या व्यक्तीकडून 10 रुपये शुल्क आणि जीएसटी वसूल केला जाणार आहे. सेमी अर्बन ब्रांचमध्ये एसबीआय ग्राहकांना स्वतःच्या खात्यात महिन्यामध्ये किमान शिल्लक रकमेच्या स्वरूपात 2 हजार रुपये ठेवावे लागणार आहेत. तर रुरल ब्रांचमध्ये 1000 रुपये मिनिमम बॅलन्स ठेवणं आवश्यक आहे. सेमी अर्बन ब्रांचमध्ये जर ग्राहकानं किमान शिल्लक रकमेच्या फक्त 50 टक्के बॅलन्स ठेवल्यास त्याच्याकडून 7.50 रुपये आणि जीएसटी वसूल केला जाणार आहे. 50 ते 75 टक्क्यांपर्यंत मिनिमम बॅलन्स न ठेवता आल्यास 10 रुपये शुल्कासह प्लस जीएसटी द्यावे लागेल. 75 टक्क्यांहून अधिक रक्कम बँकेच्या खात्यात न ठेवल्यास 12 रुपये आणि जीएसटी चार्ज वसूल केला जाणार आहे. रुरल ब्रांचमध्ये 1000 रुपये मंथली अव्हरेज मेंटेन करावं लागणार आहे.
- डीएल- आरसीचा होणार कायापालट
मोटारसायकल आणि गाडी चालविण्यासाठी वाहन परवाना गरजेचा असतो. 1 ऑक्टोबरपासून ड्रायव्हिंग लायसन्सचे रूपाचा कायापालट होणार आहे. सरकार लवकरच ड्रायव्हिंग लायसन्समध्ये चिप आणि क्यूआर कोड देणार आहे. चिप आणि क्यूआर कोड बसवलेले लायसन्स 1 ऑक्टोबरपासून देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स अधिकाऱ्यांच्या मते, डीएल आणि गाडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोन्ही एकसारखेच असणार आहेत. क्यूआर कोडमुळे हे सर्व लायसन्स परिवहन विभागाच्या कॉम्युटरसोबत जोडल्या जातील. मायक्रो चिप आणि क्यूआर कोडमुळे कोणताही चालक आपली चूक लपवू शकणार नाही. क्यूआर कोडद्वारे केंद्रीय डेटा बेसने वाहन चालक किंवा वाहनासंबंधीचे सर्व रेकॉर्ड एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. क्यूआर कोडला स्कॅन करताचा गाडीची आणि चालकाची सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे.
- घरगुती गॅसच्या दरात होणार बदल
सरकार 1 ऑक्टोबरपासून घरगुती गॅसच्या दरात बदल करण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात 1 सप्टेंबर रोजी विनाअनुदानित घरगुती गॅसच्या किमतीत 15.50 रुपयांची वाढ केली होती. दिल्लीत याची किंमत 590 रुपये प्रति सिलिंडर (14.2 किलो)वर पोहोचली आहे. तसेच एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) म्हणजे विमान इंधनाच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे.
- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन नियम बदलणार
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या 1972मधील 54व्या पेन्शन नियमांत बदल केला आहे. सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पत्नींच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या पेन्शनच्या रकमेत वाढ होणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2019पासून हा नवा नियम लागू होणार आहे. सरकारी सेवेत असताना सात वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत जर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला 30 टक्के कौटुंबिक पेन्शन मिळत होती. म्हणजेच कर्मचाऱ्याला कमीत कमी 7 वर्षांची सेवा पूर्ण करणे आवश्यक होते, त्यानंतर मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना 50 टक्के पेन्शनचा फायदा मिळत होता. आता ही 7 वर्षांच्या सेवेची अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवेत 7 वर्ष पूर्ण न झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनाही या पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.
- जीएसटी रिटर्नचा नवा फॉर्म लागू
वार्षिक 5 कोटींहून जास्तीची उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांसाठी जीएसटी रिटर्नचा फॉर्म 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार आहे. अशातच व्यावसायिकांना जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरणं गरजेचं आहे. जो जीएसटीआर-1ची जागा घेणार आहे. छोट्या व्यावसायिकांसाठी हा फॉर्म जानेवारी 2020पासून सक्तीचा करण्यात येणार आहे. परंतु मोठ्या करदात्यांना ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात जीएसटीआर 3बी फॉर्म भरावा लागणार आहे.