मुंबई : नोटाबंदीच्या काळात बँकांत भरण्यात आलेल्या मोठ्या रकमा आणि महागडी खरेदी या प्रकरणांत आयकर विभागाने बजावलेल्या नोटिसांपैकी ६0 टक्के नोटिसा परत आल्या आहेत. नोटाबंदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशांचे व्यवहार झाल्याच्या वृत्तास यामुळे दुजोराच मिळाला आहे.आयकर विभागाच्या मुंबईतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही २ हजार नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यातील ६0 टक्के नोटिसा परत आल्या आहेत. नोटिसा परत आलेल्या बहुतांश प्रकरणांत करदात्यांनी आपल्या ई-मेलसोबत पॅन क्रमांक जोडलेला नाही; अथवा खोटे ई-मेल आयडी आणि पत्ते दिलेले आहेत. आयकर विभागाच्या कटकटीतून वाचण्यासाठी मुद्दाम असे प्रकार केले गेले असावेत, असे प्रथमदर्शनी दिसते. अशोक माहेश्वरी अ‍ॅण्ड असोसिएट्स एलएलपी या लेखापरीक्षक संस्थेचे भागीदार अमित माहेश्वरी यांनी सांगितले की, कर अधिकारी गरजेनुसार ई-मेलवरून नोटिसा बजावू शकतात. नोटिसांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. मात्र, त्यांचे रीतसर उत्तर सादर करणे आवश्यक आहे, असा आमचा सल्ला आहे; अन्यथा आयकर विभागाकडून अधिक कठोर छाननी केली जाऊ शकते.एका करसल्लागाराने सांगितले की, पूर्वी कर सल्लागार आपल्या पक्षकारांचा कर भरण्यासाठी स्वत:चा ई-मेल आयडी देत असत. आता याला परवानगी नाही. तथापि, जुना डाटा आयकर विभागाकडे आहे. त्यामुळे अनेक प्रकरणांत करदात्यांऐवजी कर सल्लागारच संशयास्पद व्यवहाराशी संबंधित आहेत, असे आयकर अधिकाऱ्यांना वाटते.
प्राप्तिकर विभागाच्या ६0% नोटिसा परत
By admin | Published: April 26, 2017 12:49 AM