६ हजार मेगावॅटची नवीन पवनऊर्जा,लिलाव प्रक्रिया सुरू; चार महिन्यांचे लक्ष्य

देशातील ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्या ऊर्जास्रोतांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी चार महिन्यांचे लक्ष्य निश्चित केले असून त्याद्वारे ६ हजार मेगावॅट नवीन पवनऊर्जा निर्मित केली जाणार आहे. त्यासाठीची लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

मुंबई : देशातील ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्या ऊर्जास्रोतांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी चार महिन्यांचे लक्ष्य निश्चित केले असून त्याद्वारे ६ हजार मेगावॅट नवीन पवनऊर्जा निर्मित केली जाणार आहे. त्यासाठीची लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
विजेची मागणी वाढत असून, मागणी व पुरवठा यांच्यात सुमारे दोन टक्क्यांची (अडीच हजार मेगावॅट) तफावत आहे. ती दूर करण्यासाठी केवळ पारंपरिक (औष्णिक) ऊर्जा निर्मितीवर अवलंबून न राहता जल, पवन, सौरऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणात विचार सुरू झाला आहे. त्यासाठी पवनऊर्जेची क्षमता ६ हजार मेगावॅटने वाढवली जाणार आहे. त्यासाठीची लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सिमेन्स गॅमेसा कंपनीला ३२६ मेगावॅट पवनऊर्जानिर्मितीचे कंत्राट मिळाले. कंपनी २६ ठिकाणी २ ते ६० मेगावॅटच्या विविध प्रकल्पांची उभारणी करणार आहे. सरकारने जल, पवन, सौरऊर्जेवर लक्ष केंद्रित केल्याने २०१८ मध्ये या क्षेत्राची क्षमता वाढेल व २०१९मध्ये हे क्षेत्र स्थिरावेल, असे मत सिमेन्स गॅमेसाचे सीईओ रमेश कायमल यांनी व्यक्त केले.
सर्वात महाग पवनऊर्जा-
पवनऊ र्जानिर्मिती ही सर्वात महाग असते. जेथे औष्णिक ऊर्जेचा खर्च साधारण ३० रुपये प्रति युनिट असतो, तेथे पवनऊर्जेचा हा खर्च ८० रुपये प्रति युनिट असतो. एका मेगावॅटमध्ये १० लाख युनिट्स व १ हजार मेगावॅट मिळून एक गीगावॅट ऊर्जा असते.