नवी दिल्ली : बजेटमधील तरतुदींनुसार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करांमधून सरकारला सर्वाधिक ६३ टक्के उत्पन्न मिळणार आहे. याशिवाय २७ टक्के रक्कम कर्ज आणि इतर दायित्व यामधून येईल, तर ९ टक्के निर्गुंतवणुकीसारख्या गैर-कर महसुलातून आणि १ टक्के महसूल कर्ज नसलेल्या भांडवली पावत्यांमधून येतील.
अप्रत्यक्ष करांमध्ये, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) यामधून १८ टक्के उत्पन्न अपेक्षित आहे. याशिवाय, सरकार उत्पादन शुल्कातून ५ टक्के आणि सीमा शुल्क आकारणीतून ४ टक्के उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक आयकरासह प्रत्यक्ष करातून एकूण ३६ टक्के उत्पन्न मिळेल. त्यामध्ये आयकरातून १९ टक्के, तर कॉर्पोरेट करामधून १७ टक्के उत्पन्न येईल, असे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.
कॉर्पोरेट कर कमी केला कारण...
धर्मादाय संस्था, परदेशी शिपिंग कंपन्या, यासाठी नवीन कर संरचना प्रस्तावित केल्यानंतर, कॉर्पोरेट कर कमी करण्यात आला आहे, कारण सरकारला अधिक गुंतवणूक हवी आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर ४० वरून ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी एंजेल टॅक्स आवश्यक नाही
२०१२ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात देवदूत कर (एंजेल टॅक्स) लागू करण्यात आला होता. मनी लाँड्रिंगचा मुद्दा कर उपायाद्वारे हाताळला जात होता, परंतु पीएमएलए कायदा आहे. तो या समस्येचे निराकरण करेल, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बोलून दाखविला. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी मनी लॉंड्रिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एंजेल टॅक्स आवश्यक नाही, असे स्पष्ट केले.
स्टार्टअपला दिलासा
स्टार्टअपला सरकारने माेठा दिलासा दिला आहे. स्टार्टअपमध्ये सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकदारांसाठी एंजेल कर हटविला आहे. त्यामुळे नवउद्याेजकांना अधिक गुंतवणूक आकर्षित करून स्टार्टअप विकासासाठी चालना मिळणार आहे. देशात १.१७ लाख स्टार्टअप्सची नाेंदणी झालेली आहे.