हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली :
२०१७ पासून देशातील तब्बल ६४ नागरी सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका बंद झाल्या आहेत. एकतर आरबीआयने त्यांचे परवाने रद्द केले आहेत किंवा त्यांचे इतर बँकांमध्ये विलीनीकरण केले आहे. २०२१ मध्ये १,५३१ नागरी सहकारी बँका आणि ९७,००६ ग्रामीण सहकारी बँका कार्यरत असल्याने त्या तुलनेत बंद झालेल्या बँकांची संख्या तशी कमी आहे.
आठ मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाही मोठ्या प्रमाणात असलेल्या एनपीएमुळे (बुडीत कर्ज) जायबंदी झाल्याने इतर बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत. आर्थिक सुधारणांमध्ये सहकारी क्षेत्राने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असूनही, मार्च-२०२० अखेरीस शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत त्याच्या मालमत्तेचा आकार १०% इतकाच राहिला आहे.
एनपीए आणि कमी गुंतवणुकीचा फटका
- नागरी सहकारी बँकांना वाढलेला एनपीए व कमी होत असलेली गुंतवणूक याचा फटका बसत आहे.
- आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये त्यांना ४,८०६ कोटी रुपयांचा एकत्रित तोटा झाला आहे. सहकारी बँकांना २०१९ मध्ये ३,५४४ कोटी रुपयांचा नफा झाला होता.
३१ डिसेंबर २०२१ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण बुडीत कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण ५.६० लाख कोटी रुपये होते, असे सरकारने मान्य केले आहे.
कर्ज निर्लेखन म्हणजे काय?
आपला अहवाल आकर्षित करण्यासाठी बँकांनी त्यांच्या अंतर्गत हिशेब ठेवण्याच्या पद्धतीत केलेला हा बदल असतो. यास कर्ज निर्लेखन केले असे म्हणतात. अशाप्रकारे कर्ज वेगळे केले तरी त्यावरील वसुलीची कारवाई चालूच राहते. ते माफ केले जात नाही.
सरकारकडून कठोर नियम
केंद्राने सहकारी बँकांचे नियम कडक केले असून, त्यांना आरबीआयच्या कक्षेत आणले.
सार्वजनिक बँकांनी केलेले बुडीत कर्जाचे राइट ऑफ १.३१ लाख कोटी २०२०-२१
१.७५ लाख कोटी रु. २०१९-२०
१.८३ लाख कोटी रु. २०१८-१९