नवी दिल्ली : १९९३ ते २०१० या काळात केले गेलेले २१६ खाणपट्ट्यांचे ‘मनमानी आणि बेकायदा’ वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केल्याने या खाणपट्ट्यांसाठी व त्यावर आधारित अनुषंगिक उद्योगांमध्ये खासगी कंपन्यांनी केलेली सुमारे ७.२७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात येणार आहे.याशिवाय १० लाख लोकांचा रोजगार बुडण्याखेरीज या खाणींमधील कोळसा वापरून होऊ शकणाऱ्या २८ हजार मेवॉ वीजनिनिर्मितीस खीळ बसणार असल्याने पुरेशा कोळशाअभावी देशाला सध्या सोसावे लागत असलेले वीजटंचाईचे संकट अधिक बिकट होण्याचीही भीती आहे.कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप रद्द केले तर होणाऱ्या गंभीर परिणामांचे चित्र ‘कोल प्रॉड्युसर्स असोसिएशन’ने मांडलेले चित्र सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या निकालपत्रात सविस्तरपणे नमूद केले आहे. यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे असे:झालेल्या चुकीची दुरुस्तीप्रत्येक खाणपट्ट्याच्या वाटपाची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याचा खासगी कंपन्यांचा प्रस्वाव अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, असे करणे म्हणजे हे सर्व खाणपट्टयांचे वाटप पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा आमचा निकाल अप्रत्यक्षपणे निष्प्रभ करण्यासारखे होईल. तसे केले जाऊ शकत नाही. झालेली चूक सरकारला सुधारता यावी यासाठी आम्ही हे वाटप रद्द करीत आहोत.देशाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती ही काही मुठभरांची जहागिरी आहे, असे मानून त्याची खिरापत आपल्या मर्जीप्रमाणे करण्याची मनोवृत्ती यामुळे समूळ नष्ट होईल, अशी आशा आहे. शिवाय खाणपट्ट्यांचे अपारदर्शी व मनमानी पद्धतीने वाटप करताना सराकीर तिजोरीचे झालेले नुकसान काही प्रमाणात भरून काढणे हाही या निकालाचा उद्देश आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

७ लाख कोटींची गुंतवणूक धोक्यात

७ लाख कोटींची गुंतवणूक धोक्यात