केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कोरोना काळात रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना दिलासा देण्यासाठी एका विशेष योजनेला सुरुवात केली होती. या योजनेचे नाव आहे, पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी). या योजनेचा उद्देश रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कोरोना महामारीमुळे प्रभावित झालेले त्यांचे व्यवसाय पुन्हा एकदा सुरू करण्यासाठी कुठल्याही हमी शिवाय, कर्ज सुविधा पुरविणे, असा आहे. या योजनेची काही खास वैशिष्टेही आहेत...
50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज -
एका वर्षाच्या कालावधीसाठी कुठल्याही हमी शिवाय 10,000 रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. हे कर्ज वेळेवर फेडल्यास, 20,000 रुपयांच्या दुसरा आणि 50,000 रुपयांच्या कर्जाच्या तिसऱ्या हप्त्याची सुविधा दिली जाईल. याच बरोबर वर्षाला 7 टक्के दराने व्याज सब्सिडीही दिली जाईल. ही रक्कम 400 रुपयांपर्यंत असेल. तसेच, ग्राहकांना दर वर्षी 1200 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळेल. खरे तर, प्रति डिजीटल व्‍यवहारासाठी दर महिन्याला 1 रुपया ते 100 रुपये कॅशबॅक मिळतो. याचाच अर्थ एका वर्षात 1200 रुपयांचा कॅशबॅक मिळेल.
राज्यांना जबाबदारी -
या योजनेंतर्गत, पात्र स्ट्रीट व्हेंडर्सची ओळख आणि योजनेंतर्गत नवीन अर्ज गोळा करण्यासाठी राज्ये/युएलबी जबाबदार आहेत. तसेच, लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी मंत्रालय विविध उपक्रम राबवत आहे. यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/यूएलबी/कर्ज देणार्‍या संस्थांसोबत नियमित आढावा बैठका घेणे, रेडिओ जिंगल्स, दूरचित्रवाणी जाहिराती आणि वृत्तपत्रे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.