राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा निधीसाठी ७०० कोटी

केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने तयार झालेल्या राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा निधीला (एनआयआयएफ) १० कोटी डॉलर्सचे (७०० कोटी रुपये) अर्थसाहाय्य तात्काळ देण्याला

मुंबई : केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने तयार झालेल्या राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा निधीला (एनआयआयएफ) १० कोटी डॉलर्सचे (७०० कोटी रुपये) अर्थसाहाय्य तात्काळ देण्याला आशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या (एआयआयबी) संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. बँकेच्या सोमवारी झालेल्या वार्षिक बैठकीत या कर्जाला मंजूरी देण्यात आली आहे.
एआयआयबीची तिसरी वार्षिक बैठक पहिल्यांदाच भारतात होत आहे. बँकेचे सदस्य असलेले ८६ देशांचे प्रतिनिधी बैठकीसाठी आले आहेत. भारताची या बँकेत ८ टक्के भागिदारी आहे. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केंद्राने राष्टÑीय निधी उभा केला आहे. या निधीद्वारे प्रामुख्याने सार्वजनिक वाहतूक, परवडणारी घरे, शहरी विकास, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण या क्षेत्रांचा विकास साधला जाणार आहे. या सर्व योजनांना एनआयआयएफद्वारे साहाय्यासाठी एआयआयबीने एकूण १६०० कोटींचे आश्वासन दिले आहे. त्यापैकी ५० टक्के निधी तात्काळ मंजूर झाला आहे.
बँकेने भारताला एकूण (४२० कोटी डॉलर्स) २८,५०० कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याची योजना आखली आहे. आशियातील सर्व देशांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्यामध्ये सर्वाधिक २८ टक्के साहाय्य भारताला दिले जात आहे. या ४२० कोटी डॉलर्सपैकी १४० कोटी डॉलर्सची (९५०० कोटी रुपये) मदत सात प्रकल्पांना मिळाल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. बँकेचे महासंचालक (गुंतवणूक) डोंग एलके ली व उपाध्यक्ष डी.जे. पांडियन यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या संक्रमण काळात आहे. त्यामुळेच २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकाला घर आणि अखंडित ऊर्जा पुरविण्याचे लक्ष्य पंतप्रधानांनी निश्चित केले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी एआयआयबीने आणखी ९ प्रकल्पांना तात्काळ अर्थसाहाय्य करावे, असे आवाहन हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

राज्यात आणखीही प्रकल्प - मुख्यमंत्री : मुंबईतील प्रतिष्ठेच्या मेट्रो रेल्वेला एआयआयबी अर्थसाहाय्य देत आहेच. पण त्याखेरीज राज्यात अन्य अनेक प्रकल्प उभे होत आहेत. त्यांनाही एआयआयबीच्या मदतीची गरज आहे. यादीसह त्याचे प्रस्ताव आम्ही बँकेला दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.