मुंबई - गेल्या आर्थिक वर्षात देशातील फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे तसेच या माध्यमातून गैरव्यवहार झालेल्या रकमेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे उघडकीय आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालामधून ही धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. त्यानुसार गतवर्षभरात देशामध्ये फसवणुकीचे सुमारे 6 हजार 801 प्रकार समोर आले आहेत. तसेच त्यामाध्यमातून 71 हजार 542.93 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे.
या अहवालानुसार देशांतर्गत मागणी घटल्याने देशातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुस्ती आली आहे. देशातील अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी खासगी गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. आरबीआयने सांगितले की एनबीएफसीमधून वाणिज्यिक क्षेत्रात होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यामध्ये 20 टक्क्यांनी घट झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने असा अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. ज्यामध्ये केंद्रीय बँकेच्या कामकाजाच्या विश्लेषणासोबतच अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपाय सुचवले जातात. केंद्र सरकारला राखीव निधीमधून सुमारे 52 हजार 637 कोटी रुपये दिल्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेच्या आकस्मिक निधीमध्ये 1 लाख 96 हजार 344 कोटी रुपये शिल्लक राहिले आहेत. शेती कर्जमाफी, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, तसेच विविध योजनांमुळे राज्यांच्या वित्तीय प्रोत्साहनाबाबतची क्षमता घटली आहे.