नवी दिल्ली - केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार आंनदाची बातमी आहे. कारण मोदी सरकार लवकरच त्यांच्या पगारामध्ये घसघशीत वाढ करणार आहे. याचा फायदा 50 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. एप्रिल 2018 मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
सातव्या वेतन आयोगासाठी केलेल्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकार सातवा वेतन आयोग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार कर्मचाऱ्यांची वाढणारी पगार येणाऱ्या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काही दिवसापूर्वी पगारवाढ करण्याचे आश्वासन दिलं होतं. जर मोदी सरकार कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवणार असतील तर कमीत कमी त्यांचा पगार 24000 रुपये होणार आहे. याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. केंद्रीय कर्मचारी मॅट्रिक्स लेवल 1-2मध्ये येतात. त्यांचीच पगारवाढ होणार आहे.
सातव्या वेतन आयोग लागू झाल्यास कमीत कमी सात हजार असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची पगार वाढून 18000 रुपये महिना होणार आहे. आधिकाधिक 90000 पगार असणाऱ्याचा वाढून 2.50 लाख रुपये होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या सिफारशींना 29 जून 2016 मध्ये मंजूरी मिळाली आहे. आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची अशी मागणी आहे. की कमीतकमी 18000 पगार असणाऱ्यांची वाढून 26000 हजार रुपये महिना व्हावी. त्याचप्रमाणे फइटमेंट पॅक्टर 2.57 वरुन 3.68 ऐवढा व्हावा.
बेसिक वेतनात १४.२७ टक्के आणि भत्यांमध्ये वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एकूण मिळून २३.६ टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचा सरकारवर अतिरिक्त १.०२ लाख कोटींचा भार पडणार आहे.