केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे. महागाई भत्ता अर्था डीएची 18 महिन्यांची थकबाकी दिली जाणार नाही, असे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकारकडून, कोरोना काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सहामाही आधारावर मिळणारा महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांना मिळणारा महागाई भत्ता थांबवण्यात आला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण -
केंद्र सरकारने कोरोना स्थितीचा हवाला देत 18 महिने, म्हणजेच 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान कर्मचाऱ्यांना डीए दिलेला नाही. ही परिस्थिती सुधारल्यानंतर सरकार डीएची थकबाकी देईल, असे मानले जात होते, मात्र आता सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारने राज्यसभेत दिलं उत्तर -
सरकार 18 महिन्याचा थकीत महागाई भत्ता देण्यावर विचार करत आहे का? असा प्रश्न राज्यसभा खासदार नारण-भाई जे. राठवा यांनी, अर्थमंत्र्यांना केला होता. त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना/पेन्शनर्सना 18 माहिन्यांच्या महागाई भत्याची थकबाकी देण्यासंदर्भात विविध निवेदने प्राप्त झाली आहेत. आर्थिक वर्ष 2020-21 नंतरही परिस्थिती व्यवस्थित राहिलेली नाही. यामुळे थकित महागाई भता जारी करणे व्‍यवहार्य समजले गेले नाही.
काय आहे नियम -
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सहामाही आधारावर महागाई भत्ता अथवा महागाई दिलासा भत्त्यात वाढ करावी लागते. यानुसार सरकार वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्त्यात वाढ करते. दरम्यान, कोरोना काळात तीन सहामाहीपर्यंत महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली नाही. यामुळे ही थकबाकी देण्यासंदर्भात मागणी होत होती.