7th Pay Commission: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नुकतीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA Hike) ३ टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर त्यांना मिळणारा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवरून ५३ टक्के झाला होता. दरम्यान, जानेवारी २०२५ मध्ये महागाई भत्त्यात सुधारणा होण्यापूर्वी हा वाढीव डीए कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात विलीन होणार का? यावरुन आता ताजे अपडेट समोर आली आहे.
DA विलीन करण्याची चर्चा जोरातकेंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देत केंद्र सरकारने अलीकडेच डीए ५०% वरून ५३% पर्यंत वाढविला आहे. ही वाढ १ जुलै २०२४ पासून लागू होणार आहे. या वाढीनंतर मूळ वेतनात डीए विलीन करण्याच्या शक्यतेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. महागाई भत्ता आणि महागाई मदत भत्ता मूळ पगारात विलीन होणार का? यावरुन तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
बिझनेस टुडेवर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, महागाई भत्ता मूळ पगाराशी जोडला जाणार नाही, जरी त्याने ५०% मर्यादा ओलांडली असेल, या भूमिकेवर सरकार ठाम आहे. ५व्या वेतन आयोगादरम्यान,५०% पेक्षा जास्त असल्यास महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर हा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला नसल्याचे अहवालात एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा हवाला देऊन सांगण्यात आले आहे.
या विषयावर तज्ज्ञ काय म्हणतात?अहवालात अनेक तज्ज्ञांचा हवाला देत डीए मूळ वेतनात विलीन होण्याची शक्यता नाकारण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे वकील विशाल गेहराना यांच्या मते, पाचव्या वेतन आयोगामध्ये, पगार रचना सुलभ करण्यासाठी आणि याची खात्री करण्यासाठी मूळ वेतनात विलीन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अनिश्चित काळासाठी डीए वाढ टाळण्याचा एक मार्ग म्हणून याकडे पाहिले जात होते. वास्तविक, सहाव्या आणि सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगांतर्गत त्याचा समावेश करण्यात आला नाही.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए कधी वाढणार? सरकार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी वर्षातून दोनदा DA आणि DR मध्ये सुधारणा करते. साधारणपणे या घोषणा वर्षातील मार्च आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात केल्या जातात. जे अनुक्रमे जानेवारी आणि जुलैपासून लागू होतात. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एप्रिल आणि ऑक्टोबरचे पगार दोन ते तीन महिन्यांच्या थकबाकीसह मिळतात. आता डीएमधील पुढील वाढीबद्दल बोलायचे झाल्यास, मार्च २०२५ मध्ये होळीच्या सणाच्या आधी नवीन डीए वाढीची घोषणा केली जाऊ शकते.