केंद्रीय कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR) १ जुलै २०२१ पासून पुन्हा सुरू केली जाणार आहे. मागील वर्षी कोरोनामुळे हे भत्ते थांबविण्यात आले होते. पण १ जुलैपासून महागाई भत्ता देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याबाबतची राष्ट्रीय परिषदेची बैठक यावेळीही कोरोनामुळे टाळण्यात आली आहे.
महागाई भत्त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी जेसीएम, वैयक्तिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) आणि वित्त मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत अधिकारी बैठक घेणार होते. पण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे बैठक टाळण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार होती. लॉकडाऊनमुळे राजधानी दिल्लीत सारे व्यवहार बंद आहेत. केंद्र सरकारकडून सर्व बैठका व्हिडिओ कॉन्फर्सिंगच्या माध्यमातून घेण्यात येत आहेत. पण सरकार कर्मचारी आणि पेन्शर्नच्या महागाई भत्त्यांसाठीचा अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दरम्यान, मेच्या अखेरीस बैठक घेतली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
१ जुलै २०२१ पासून महागाई भत्त्याचे तीन हप्ते मिळू लागतील, असं अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले होते. पण त्याची बैठक अद्यापपर्यंत झालेली नाही. थेट राज्यसभेत आश्वासन दिल्यामुळे महागाई भत्याबाबत निर्णय घेणं सरकारला भाग पडणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील ५२ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. कारण गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता बंद करण्यात आला आहे.