८७ कोटी खात्यांना ‘आधार’, ८०% बँक खाते, ६०% मोबाइल कनेक्शनचे लिंकिंग

देशभरात ८० टक्के बँक खाते आणि ६० टक्के मोबाइल कनेक्शन आधार कार्डला जोडण्यात आले आहेत. यूआयडीएआयच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी ही माहिती दिली. सरकारने यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंतची मुदत दिलेली आहे.

नवी दिल्ली - देशभरात ८० टक्के बँक खाते आणि ६० टक्के मोबाइल कनेक्शन आधार कार्डला जोडण्यात आले आहेत. यूआयडीएआयच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी ही माहिती दिली. सरकारने यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंतची मुदत दिलेली आहे.
पॅन नंबरही आधारशी जोडणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. सर्व मोबाइल सिम ३१ मार्चपर्यंत आधारशी जोडणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मोबाइल फोनधारकांची ओळख निश्चित करता येईल. यूआयडीएआयच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी सांगितले की, १०९.९ कोटी बँक खात्यातील जवळपास ८७ कोटी खाते आधारला जोडण्यात आले आहेत. यातील ५८ कोटी बँक खात्यांचे सत्यापन झाले आहे, तर उर्वरित बँक खात्यांच्या सत्यापनाचे काम सुरू आहे.
या अधिकाºयांनी सांगितले की, १४२.९ कोटी सक्रीय मोबाइल कनेक्शनपैकी ८५.७ कोटी यापूर्वीच आधारशी जोडले गेले आहेत. यूआयडीएआयचे सीईओ अजय भूषण पांडे यांनी सांगितले की, जवळपास ८० टक्के बँक खाते आधारला जोडले गेले आहेत. उर्वरित खातेही लवकरच जोडले जातील. देशातील १.२ कोटी नागरिकांना १२ अंकी आधार नंबर देण्यात आला आहे.
विविध सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्थांमध्ये ओळख म्हणून आधारची आता आवश्यकता आहे. तथापि, आधारच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले असून, पाच सदस्यीय घटनापीठ याबाबत सुनावणी करत आहे. सद्या पॅन, बँक खाते, क्रेडिट कार्ड, विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड, पेन्शन प्लॅन आणि सामाजिक लाभाच्या योजना यांच्यासाठी आधार नंबर असणे आवश्यक आहे. यूआयडीएआयने अलीकडेच व्हर्च्युअल आयडीची घोषणा केली आहे. आधारकार्डधारक वेबसाईटवरून हा आयडी जनरेट करू शकतात. प्रमाणीकरणाच्या वेळी याचा उपयोग करता येणार आहे. आधारने अलीकडेच ही घोषणा केली आहे की, फिंगरप्रिंटसोबत चेहºयावरूनही ओळख करता येणार आहे.

मुदत वाढवून द्या - असोचेम

बँक खात्यांना आधार क्रमांक जोडण्यासाठीची मुदत वाढवून देण्याचे आवाहन असोचेम या उद्योगांच्या संघटनेने सरकारला रविवारी केले. पंजाब नॅशनल बँकेतील फार मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरच्या परिस्थितीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आपला मुख्य व्यवसाय (कोअर बिझनेस) कसा सुरक्षित ठेवायचा याची धडपड करीत आहेत व त्यांना मनुष्यबळ आणि इतर स्रोतांच्या तीव्र टंचाईलाही तोंड द्यावे लागत आहे, असे असोचेमने निवेदनात म्हटले आहे.