सुनील काकडे, वाशिमदूध उत्पादक शेतकरी आणि दूध संघांना मिळणाऱ्या ‘कमिशन’मध्ये शासनाने ५० पैशांची कपात केली आहे. हे कमिशन परवडत नसल्याने राज्यातील तब्बल ८ हजार ९१२ प्राथमिक दूध सहकारी संस्था बंद पडल्या आहेत. सरकार शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्याची भाषा करत असताना दूध संस्थांना मात्र दुटप्पी वागणूक देत आहे.सद्य:स्थितीत म्हशीच्या ६ ‘फॅट’ दुधाला २९ रुपये प्रति लिटर शासकीय दर दिला जातो; तर गायीच्या ३.५ ‘फॅट’च्या दुधाला प्रति लिटर २० रुपये दर मिळत आहे. २००९ च्या तुलनेत गायीच्या दुधाचा दर ८.५०, तर म्हशीच्या दुधाचा दर १३.८० रुपये प्रति लिटरने वाढला आहे.दुसरीकडे ग्रामीण भागातून शासकीय दूध शीतकरण केंद्र, दुग्धशाळांना दूध पुरविणारे दूध संघ आणि संस्थांना शासनाच्या प्रदत्त समितीने २००९ मध्ये कमिशनपोटी प्रति लिटर ३ रुपये दर निश्चित केला होता. त्यात अंतर्गत वाहतूक १ रुपये ५ पैसे, कॅन खर्च १० पैसे, व्यवस्थापन खर्च ७५ पैसे, शीतकरण खर्च ५० पैसे आणि संस्था कमिशन ६० पैसे यानुसार तरतूद करण्यात आली होती. २२ मे २०१३ पर्यंत हा दर कायम होता. २१ नोव्हेंबर २०१३ मध्ये त्यात ३५ पैशांची वाढ करून दूध संघ तथा संस्थांना ३ रुपये ३५ पैसे प्रति लिटर कमिशन मिळायचे; मात्र राज्य शासनाला हा दर जास्त वाटत असल्याने २५ नोव्हेंबर २०१४ पासून सुधारित दरानुसार अंतर्गत वाहतूक १ रुपये १० पैसे, शीतकरण आकार ३५ पैसे, व्यवस्थापन खर्च ३० पैसे, कॅन खर्च ५ पैसे आणि संस्था कमिशन ७० पैसे असे एकंदरीत २.५० रुपये कमिशन दिले जात आहे.

राज्यातील ८,९०० प्राथमिक दूध संस्था बंद!

राज्यातील ८,९०० प्राथमिक दूध संस्था बंद!