8th Pay Commission Salary Hike: सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक वाट पाहत असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या कामाला आता वेग आलाय. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार?
सरकारच्या संकेतांनुसार आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतो. पूर्वीचा सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला होता आणि साधारणपणे दर दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू केला जातो. त्यानुसार जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे.
फिटमेंट फॅक्टर काय असेल?
7th Vs 8th Pay Commission Calculator: सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ठरविण्यात फिटमेंट फॅक्टर सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सातव्या वेतन आयोगात तो २.५७ होता, ज्यामुळे किमान वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाल. आता आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टरवर १.९० किंवा (१.९२), २.०८ आणि २.८६ असे तीन वेगवेगळे अंदाज आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचं नवं वेतन किती असेल, याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर २.८६ असेल तर किमान वेतन १८००० रुपयांवरून ५१,४८० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
| वेतनपातळी | सातवा वेतन आयोग(मूळ वेतन) | १.९२ फिटमेंटफॅक्टर | २.०८ फिटमेंटफॅक्टर | २.८६ फिटमेंटफॅक्टर |
| स्तर १ | १८,००० रुपये | ३४,५६० रुपये | ३७,४४० रुपये | ५१,४८० रुपये |
| स्तर २ | १९,९०० रुपये | ३८,२०८ रुपये | ४१,३९२ रुपये | ५६,९१४ रुपये |
| स्तर ३ | २१,७०० रुपये | ४१,६६४ रुपये | ४५,१३६ रुपये | ६२,०६२ रुपये |
| स्तर ४ | २५,५०० रुपये | ४८,९६० रुपये | ५३,०४० रुपये | ७२,९३० रुपये |
| स्तर ५ | २९,२०० रुपये | ५६,०६४ रुपये | ६०,७३६ रुपये | ८३,५१२ रुपये |
| स्तर ६ | ३५,४०० रुपये | ६७,९६८ रुपये | ७३,६३२ रुपये | १,०१,२४४ रुपये |
| स्तर ७ | ४४,९०० रुपये | ८६,२०८ रुपये | ९३,३९२ रुपये | १,२८,४१४ रुपये |
| स्तर ८ | ४७,६०० रुपये | ९१,३९२ रुपये | ९९,००८ रुपये | १,३६,१३६ रुपये |
| स्तर ९ | ५३,१०० रुपये | १,०१,९५२ रुपये | १,१०,४४८ रुपये | १,५१,८६६ रुपये |
| स्तर १० | ५६,१०० रुपये | १,०७,७१२ रुपये | १,१६,६८८ रुपये | १,६०,४४६ रुपये |
महागाई भत्ता शून्य होणार?
प्रत्येक नव्या वेतन आयोगात सुरुवातीला महागाई भत्ता (डीए) पुन्हा लागू केला जातो. सध्या सातव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता ५३ टक्के इतका आहे, मात्र आठव्या वेतन आयोगात तो शून्यावरून रिसेट केला जाईल आणि नंतर हळूहळू त्यात वाढ केली जाईल.
पेन्शनधारकांना किती फायदा?
सध्या किमान पेन्शन ९,००० रुपये प्रति महिना आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचं जास्तीत जास्त पेन्शन ५० टक्के मूळ वेतनाइतकं निश्चित करण्यात आलंय. सध्या जास्तीत जास्त पेन्शन १,२५,००० रुपये प्रति महिना आहे. आठव्या वेतन आयोगात ते ३ लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.
आयोगावर सरकारचं काय म्हणणं काय?
आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी त्याच्या शिफारशींवर २०२५ मध्ये निर्णय होऊन २०२६ पासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी आपल्या भाषणात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भारताच्या आर्थिक विकासात मध्यमवर्गाची महत्त्वाची भूमिका मान्य केली. आठवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दिशेनं काम करणाऱ्या मोदी सरकारचं त्यांनी कौतुक केलं.