8th Pay Commission : मोदी सरकारनं गुरुवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आलीये. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी सरकारनं आठवा वेतन आयोगाला मंजुरी दिल्याचं ते म्हणाले. सातवा वेतन आयोग २०२६ मध्ये संपणार आहे.
"१९४७ पासून आतापर्यंत सात वेतन आयोग लागू झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक रेग्युलर पे कमिशन बनवण्याता संकल्प केला होता. ज्याप्रमाणे २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग सुरू झाला होता. हा २०२६ पर्यंत चालणार होता. परंतु त्याच्या एका वर्षापूर्वीच सरकारनं याला मंजुरी दिली आहे," असं अश्विनी वैष्णव म्हणाले. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख मात्र अद्याप जाहीर करण्यात आली नसल्याचे ते म्हणाले.
२०१६ मध्ये शिफारसी लागू
कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यासाठी दर दहा वर्षांतून एकदा वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. महागाईसह अनेक घटकांनुसार वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ केली जाते. शेवटचा वेतन आयोग, ज्याला सातवा वेतन आयोग देखील म्हटलं जातं तो मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं २०१५ मध्ये स्थापन केले होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये मोदी सरकारनं या शिफारशी लागू केल्या.
सातव्या वेतन आयोगापूर्वी चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळही १०-१० वर्षांचा होता. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून करत आहेत.