8th Pay Commission : मोदी सरकारनेसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नुकतीच युनिफाइड पेन्शन योजना लागू केली. यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक खुशखबर देण्याची तयारी करत मोदी सरकार करत असल्याची चर्चा आहे. सध्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. याबाबत सरकारकडून कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, ८ वा वेतन आयोग लवकरच येईल, अशी आशा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आहे. ऑल इंडिया रेल्वेमेन फेडरेशन (एआयआरएफ) चे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. मोदी सरकार जानेवारी २०२६ पर्यंत आठवा वेतन आयोग लागू करेल, अशी आशा मिश्रा यांना आहे.
मिश्रा म्हणाले की, जानेवारी २०२६ मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होईल याची मला खात्री आहे. यावर लवकरच सरकार काही पावले उचलेल, अशी अपेक्षा रेल्वे कर्मचारी आणि इतर सरकारी कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे एक कोटींहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ होणार आहे.
७ वा वेतन आयोग कधी लागू करण्यात आला?
वेतन आयोग ही सरकारने नियुक्त केलेली संस्था आहे. यात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची पगार रचना, भत्ते आणि फायदे यांचा आढावा घेतला जातो आणि त्यात बदल करण्याची शिफारस केली जाते. २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ७ व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने आपला अहवाल १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सरकारला सादर केला. तत्कालीन मोदी सरकारने १ जानेवारी २०१६ पासून त्याच्या शिफारशी लागू केल्या. यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चांगली वाढ झाली होती. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून आठव्या वेतन आयोगाची वारंवार मागणी होत आहे.
आठवा वेतन आयोगात काय बदल होतील?
केंद्र सरकार दर १० वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करते. आता 8वा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे. आयोग महागाई आणि खर्चावरुन कर्मचाऱ्यांचे भत्ते आणि किमान वेतन ठरवत असते. ८ व्या वेतन आयोगात कर्मचारी संघटनेची मागणी मान्य झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून ३४,५६० रुपये आणि किमान पेन्शन १७,२८० रुपये होऊ शकते.