नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने दोन वर्षांत ३० वेळा बैठक घेतली. नव्या करपद्धतीशी संबंधित कायदे, नियम व कराचा दर याबाबत ९१८ निर्णय घेतले गेले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठका झाल्या. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यासंबंधी निवेदन जारी केले आहे.
या निवेदनानुसार, ९१८ निर्णयांपैकी ९६ टक्के निर्णयांची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने केली आहे. त्यासाठी सरकारने २९४ अधिसूचना काढल्या. उर्वरीत निर्णय हे अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. जीएसटी हा केंद्र व राज्य या दोन सरकारांनी संयुक्तपणे राबविण्याचा कर असल्याने राज्य सरकारांनीही जवळपास तेवढ्याच अधिसूचना काढल्या. देशातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेशी संबंधित केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे निर्णय घेत आहेत, अशा नव्या सहकारी सांघिक व्यवस्थेला मार्ग दाखवण्याचे काम ही परिषद करीत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
जीएसटी परिषदेच्या दोन वर्षांत ३० बैठकांत घेतले ९१८ निर्णय
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने दोन वर्षांत ३० वेळा बैठक घेतली. नव्या करपद्धतीशी संबंधित कायदे, नियम व कराचा दर याबाबत ९१८ निर्णय घेतले गेले.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 29, 2018 05:37 AM2018-10-29T05:37:41+5:302018-10-29T05:38:03+5:30