नवी दिल्ली - बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिकाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी रेरा हा बांधकाम क्षेत्राच्या नियमनासाठी कायदा करण्यात आला आहे. बांधकाम क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या या कायद्यातील बदलामुळं बिल्डरांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राकरिता हा नवा कायदा मैलाचा दगड ठरणार आहे. नव्या कायद्यानुसार असंगठित क्षेत्रातील लोकांना ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रावर 90 टक्के ताबा मिळणार आहे.
‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राकरिता करण्यात आलेल्या नव्या कायद्याची अंलबजावणी करण्यात बिल्डरांना अडचणी येत आहेत. परिमल ग्रुपच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर खुशरू जिजिना यांनी इकनॉमिक टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली. खुशरू जिजिना परिमल ग्रुपचं एनबीएफसी सब्सिडियरी चे 70,000 कोटी रुपयांचे लोन बुक सांभाळतात. 45,000 बिल्डर्सची संख्या कमी होऊन 4500 होऊ शकते. रेराच्या 2016 कायद्यामुळं 90 टक्के बिल्डरांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
रिअल इस्टेट सेक्टर सध्या अनेक अडचणीचा सामना करत आहे. व्याजदरामध्ये वाढ करण्याच्या आम्ही तयारीत असल्याचे खुशरू जिजिना म्हणाले. पुढे ते म्हणाले की,राजकिय धोरणावर रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. यावर्षी अनेक राज्यात निवडणुका होणर आहेत. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका रंगणार आहेत. त्यामुळं डेव्हलपर्स आतापासूनच त्या तयारीला लागले आहेत.
या कायद्यामुळे प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला त्याच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे, बंधनकारक झाले आहे. विकासकाला प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, आराखडा, परवानग्या आदी कागदपत्रे प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागतील.
रेरा’ कायदा ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राकरिता मैलाचा दगड ठरणार असून यामुळे बांधकाम क्षेत्राचे चित्र बदलेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या बहुप्रतीक्षित कायद्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत. विकासकांना कटकटीचे वाटणारे अनेक नियम या कायद्यात असले, तरीही ते ग्राहकांना मात्र दिलासादायक ठरणार आहेत. खोटी आश्वासने देऊन विकासकांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक, मनमानी कारभार या गोष्टींना या कायद्यामुळे चाप बसणार आहे.
कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटते का?
कायदा नवा असला तरी यंत्रणा जुनीच आहे. ती बदलत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचार संपेल असे वाटत नाही. मुख्यमंत्री आणि महापालिका आयुक्त कडक पावले उचलताना दिसत आहेत. मात्र कायद्यात बांधकामांदरम्यान खात्यातील पैसे काढण्यास मंजुरी देण्याचे अधिकार हे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे असतील. विकासकाने प्रकल्पात गुंतवलेले पैसे हे व्याजाने घेतलेले असल्याने त्याच्या व्याजाचे मीटर रात्री झोपेतही सुरूच असते. त्यामुळे विकासकांना रेरा प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याची संधी उपलब्ध असावी.