मुंबई : सर्वसामान्यांच्या उपयोगातील ९९ टक्के वस्तूंवर १८ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी जीएसटी आकारला जाईल. यापुढे जीएसटीतील २८ टक्के ही करश्रेणी फक्त लक्झरी वस्तूंसाठी असेल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी येथे एका वृत्त वाहिनीच्या कार्यक्रमात केली. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनीसुद्धा याप्रकारचे सुतोवाच मागील आठवड्यातच केले होते, हे विशेष.
सुरुवातीचा जीएसटी हा केवळ व्हॅट व उत्पादन शुल्क यांची तूट भरून काढणारा होता, असे मान्य करीत पंतप्रधान म्हणाले की, राज्य सरकारांशी सातत्याने सुरू असलेल्या चर्चेतून आता जीएसटीचे स्वरुप बदलले जात आहे. व्यापारातील अडथळे दूर होऊन या करप्रणालीत झपाट्याने सुधारणा होत आहे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणणे शक्य झाले आहे. कर आकारणी करणाऱ्या यंत्रणेची कार्यक्षमतादेखील या प्रणालीमुळे वाढली आहे. जीएसटी परिषदेची २२ डिसेंबरला बैठक होत आहे. त्यामध्ये सिमेंट, नळ फिटींग्स यासारख्या बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित वस्तू २८ टक्क्यांच्या श्रेणीतून वगळल्या जातील, असे अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. या बैठकीआधी पंतप्रधानांनी आर्थिक राजधानी मुंबईत येऊन केलेली ही घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे. जीएसटीच्या मूळ रचनेत २८ टक्के ही श्रेणीच नव्हती. पण मोदी सरकारने १ जुलै २०१७ ला जीएसटी आणला त्यावेळी या श्रेणीत २२६ वस्तूंचा समावेश करण्यात आला. व्यापारी व ग्राहक संघटनांच्या विरोधानंतर यातील १९१ वस्तूंवरील कर दीड वर्षात कमी करण्यात आला. त्यामुळे आता सर्वाधिक कराच्या या श्रेणीत फक्त ३५ वस्तू शिल्लक आहेत. त्यासुद्धा येत्या काळात आणखी कमी होतील, असे पंतप्रधानांच्या भाषणातून स्पष्ट होत आहे.