विमा काढायचा असेल तर एलआयसी हा देशातील लोकांसमोर उत्तम पर्याय असतो. एलआयसीची मालकी भारत सरकारजवळ आहे. तसेच एलआयसीही देशातील सर्वात मोठी विमा आणि गुंतवणूक कंपनी आहे. मात्र आता इन्कम टॅक्स विभागाने एलआयसीला धक्का दिला असून, इन्कम टॅक्स विभागाकडून एलआयसीला नोटिस बजावण्यात आली आहे. त्यामधून एलआयसीला कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. एलआयसीला दंड का ठोठावण्यात आला आहे, त्याची कारणं पुढीलप्रमाणे आहेत.
इन्कम टॅक्स विभागाने एलआयसीला ८० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एलआयसीला तीन आर्थिक वर्षांसाठी इन्कम टॅक्स विभागाकडून ८४ कोटींच्या दंडाची नोटिस बजावण्यात आली आहे. कंपनीने मंगळवारी ही माहिती देताना या आदेशाविरोधात अपिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेअर बाजारांना पाठवलेल्या माहितीमध्ये एलआयसीने सांगितले की, प्राप्तिकर विभागाने २०१२-१३ या आर्थिक वर्षासाठी १२.६१ कोटी, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी ३३.८२ कोटी आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ३७.५८ कोटी रुपये एवढा दंड ठोठावला आहे. एलआयसीवर ही दंडात्मक कारवाई आयकर अधिनियम, १९६१ च्या कलम २७१ (१) (सी) आणि २७० अन्वये करण्यात आली आहे.
इन्कम टॅक्स विभागाने एलआयसीला ही नोटिस २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी बजावली होती. एलआयसीची स्थापना १९५६ मध्ये ५ कोटी रुपयांच्या निधीसह झाली होती.