केंद्रीय कर्मचारी आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, यासंदर्भात सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने इशारा देऊनही काही राज्य सरकारांनी कर्मचाऱ्यांना जुने पेन्शन लागू केले आहे. एवढेच नाही, तर काही राज्यांमधील विरोधी पक्षांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्तेवर आल्यास जुनी पेन्शन योजना लागू करू, अशी घोषणाही केली आहे. मात्र, केंद्र सरकार नियमांचा हवाला देत याची अंमलबजावणी करण्यास वारंवार नकार देत आहे. स्वतः पंतप्रधान मोदींनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी संसदेत यासंदर्भात भाष्य केले होते.
मधला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न -
आता जुन्या पेन्शनची वाढती मागणी लक्षात घेत, केंद्र आणि काही राज्य सरकारे जुनी पेन्शन स्किम (OPS) आणि नॅशल पेन्शन स्किम (NPS) यांच्यात मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार, केंद्र सरकार ओपीएस (OPS) आणि एनपीएस (NPS) दोन्हींच्या मधला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. एवढेच नाही, तर सरकारकडून पहिला पर्याय म्हणून, सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस (NPS)अंतर्गत मिळणाऱ्या अंतिम वेतनाच्या सुमारे 50% वर पेन्शनची हमी देण्यासंदर्भातही विचार केला जात आहे.
सरकारच्या तिजोरीवर फारसा बोजा पडणार नाही -
हा नियम लागू झाल्यास, सरकारी तिजोरीवर अधिक भार न टाकता सध्याच्या एनपीएसमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme) पूर्वीच निश्चित केलेल्या लाभाच्या आधारे दिली जाते. तर एनपीएस (NPS) कर्मचाऱ्याकडून मिळणाऱ्या कॉन्‍ट्रीब्‍यूशनच्या आधारे दिली जाते.
NPS म्हणजे काय? -
सध्या सुरू असलेली न्‍यू पेन्शन स्‍कीम (NPS) एक रिटायरमेन्ट योजना आहे. यात लाभार्थी रिटायरमेन्टनंतर, इंव्हेस्ट करण्यात आलेल्या एकूण पैशांच्या 60% पैसा काढू शकतो. हा पैसा टॅक्‍स फ्री असतो. तसेच उरलेली 40% रक्कम मासिक पेन्शन मिळविण्यासाठी वार्षिकीमध्ये गुंतवावी लागते. सरकारने ही योजना 2004 मध्ये सुरू केली होती.
तसेच, कोणत्याही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला 41.7 टक्के पैस एकरकमी मिळावा आणि उरलेला 58.3 टक्के पैसा वार्षिकीच्या माध्यमाने मिळावा, अशा पद्धतीचा बदलही NPS मध्ये होऊ शकतो, अशी आशा अधिकाऱ्यांना आहे.