नवी दिल्ली : देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी लॅपटॉपच्या आयातीत ५ टक्के कपात करण्याचा विचार सरकारने चालविला आहे.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये सरकारने चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक हार्डवेअर उत्पादनाच्या आयातीसाठी लायसन्स पद्धत लागू केली होती.
त्यावर उद्योगांसह अनेक क्षेत्रांनी चिंता व्यक्त केल्यानंतर लायसन्स व्यवस्था रद्द करून ऑनलाइन आयात परमिट पद्धत नोव्हेंबर २०२३ मध्ये आणली गेली.
या पद्धतीत लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कॉम्प्युटर आणि सर्व्हरसह ७ आयटी हार्डवेअरच्या आयातीसाठी परमिट व्यवस्था लागू करण्यात आली. याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत आहे.
सर्वाधिक आयात चीनमधून
२०२५ पर्यंत आयातीत ५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याची अधिकृत घोषणा न करताच अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.
वित्त वर्ष २०२४ मध्ये ८.७ अब्ज डॉलरच्या ७ हार्डवेअर उत्पादनांची आयात करण्यात आली. त्यात चीनची हिस्सेदारी ६० टक्के आहे.