Join us

₹९,३७,०२,९०,८९,७०० चं कर्ज आणि जग जिंकण्याचं स्वप्न.., काय आहे वेदांताच्या अनिल अग्रवालांचा प्लान?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 23, 2025 10:47 IST

अनिल अग्रवाल यांनी आपल्या व्यवसायाच्या विस्तारासाठी मोठा प्लान तयार केला आहे. पाहा काय आहे कंपनीची योजना?

Anil Agarwal News:  अब्जाधीश अनिल अग्रवाल आपल्या कंपनीचे अनेक भागांमध्ये विभाजन करण्याची योजना आखत आहेत. आपल्या विविध व्यवसायांकडे लक्ष देण्यासोबतच कंपनीचं ११ अब्ज डॉलरचं कर्ज कमी करणं हा त्याचा उद्देश आहे. कंपनीचं विलिनीकरण आणि आवश्यक खनिजांच्या वाढत्या मागणीचा फायदा आपल्या कंपन्यांना होईल, अशी अपेक्षा अग्रवाल यांनी व्यक्त केली. अॅल्युमिनियम, ऑईल अँड गॅस, वीज, लोखंड आणि स्टीलसाठी स्वतंत्र कंपन्या स्थापन करण्याची त्यांची योजना आहे. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, यामुळे वेदांताला नवीन मार्गानं पैसे उभे करण्यास मदत होईल आणि समूहात आर्थिक पारदर्शकता वाढेल.

"आता विकासाची वेळ आहे कारण मागणी मजबूत आहे, पुरवठा कमी आहे आणि आम्ही योग्य बाजारपेठेत आहोत. आपल्या कंपनीनं काढलेली बहुतेक खनिजं स्थानिक पातळीवर वापरली जातात. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे पुरवठा साखळीवर अडथळ्यांचा परिणाम कमी होईल," असं अग्रवाल यांनी लंडनमधील आपल्या घरातून व्हिडिओ मुलाखतीदरम्यान सांगितलं.

₹८९४ कोटींचा व्यवसाय, तरी का विकली गेली 'बिर्याणी बाय किलो'; कोण आहे नवा मालक, कितीत झाली डील?

परदेशातील योजना

वेदांतही आपल्या कार्याचा विस्तार करत आहे. या कंपनीनं भारतात निकेल, क्रोमियम, प्लॅटिनम आणि कोबाल्ट सारख्या आवश्यक खनिजांच्या उत्खननाचे हक्क मिळवले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या लिलावात हे हक्क त्यांना मिळाले होते. ऊर्जा संक्रमणासाठी आवश्यक असलेल्या या धातूंची जागतिक मागणी खूप जास्त आहे आणि यामुळे कंपनीला वाढण्यास मदत होणार असल्याचं अग्रवाल म्हणाले.

कर्ज कसं कमी होईल

वेदांता सौदी अरेबियातील कॉपर प्रोसेसिंग फॅसिलिटीमध्ये दोन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. परदेशी कंपनीनं केलेली ही सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. सौदी अरेबियालाही आपला धातू आणि खाण उद्योग वाढवायचा आहे. आफ्रिकेतील खाणी विकसित करण्यासाठीही कंपनी निधी उभारत आहे. वेदांतानुसार, झांबियातील कोंकोला कॉपर खाणींमध्ये तांबे आणि कोबाल्टचे मोठे साठे आहेत. सध्या त्यांच्यावर कंपनीचं नियंत्रण आहे.

कंपनी अब्जावधी डॉलरचे रोखे जारी करणे, ऑफटेक फायनान्सिंग किंवा जागतिक गुंतवणूकदारांना अल्पांश हिस्सा विकणं यासारख्या पर्यायांचा विचार करत असल्याचंही अग्रवाल यांनी सांगितलं.

टॅग्स :व्यवसाय