सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSU Banks) खाजगीकरणाची यादी तयार करण्यासाठी सरकार एक समिती तयार करू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाबाबतही सरकारला आपल्या धोरणाचा विचार करायचा आहे. गेल्या काही महिन्यांत बँकांच्या, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामगिरीत बरीच सुधारणा झाली. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँका आता नफ्यात आल्या आहेत. यापूर्वीच्या खाजगीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्याही कमी झाली आहे.
एप्रिल २०२१ मध्ये, नीति आयोगानं निर्गुंतवणूक विभागाकडे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे खाजगीकरण करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. "खाजगीकरणासाठी बँकांची ओळख पटविण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाऊ शकते. त्यात मध्यम आणि लहान आकाराच्या बँकांचा समावेश असेल. त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे, त्यांच्यातील सरकारचा हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला जाईल. यावेळी त्यांचे बॅड लोन पोर्टफोलिओसह इतर पॅरामीटर्सची देखील काळजी घेतली जाईल,” असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. इकॉनॉमिक टाईम्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
या विभागांचे असतील प्रतिनिधी
या समितीमध्ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक असेट मॅनेजमेंट, रिझर्व्ह बँक आणि नीति आयोगाचे अधिकारी असू शकतात. “बँकांचं खासगीकरण धोरणात सर्वात वर आहे. आता सर्व बँका नफ्यात आल्यात. यामुळे आता यावर फेरविचार होणं आवश्यक आहे की संभावित गुंतवमूकदार कोणत्या बँकांमध्ये स्वारस्य दाखवतील. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत १२ छोट्या बँकांवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि युको बँकेचा समावेश आहे. सध्या मोठ्या बँकांवर विचार होणार नाही,” असं एका अधिकाऱ्यानं नमूद केलं.