Motor Vehicle Act: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्याअंतर्गत मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणांना खटला निकाली काढण्यासाठी १२ महिन्यांची मुदत देण्यात येणार आहे. या सुधारणांमध्ये मोटारसायकलींना व्यावसायिक वापरासाठी कंत्राटी गाडी म्हणून मान्यता देण्याचाही प्रस्ताव आहे. यामुळे रॅपिडो आणि उबर सारख्या कंपन्यांना कायदेशीररित्या मोटारसायकलचा व्यावसायिक वापर करता येईल.
मोटारसायकलचा वापर करू शकतील
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टमधून ही माहिती समोर आली आहे. सध्या वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी सर्व वाहनं कंत्राटी गाडी म्हणून वापरता येतात. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावामुळे मोटारसायकलच्या वापराबाबत कायदेशीर स्पष्टता मिळण्यास मदत होणार आहे.
रिपोर्टनुसार, अनेक राज्यांनी राइड-हेलिंग सेवेसाठी मोटारसायकलच्या वापरावर बंदी घातली आहे, ज्यावर मंत्रालय हे सुधारणा प्रस्ताव आणत आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन मोटारसायकलचा समावेश करण्यासाठी मंत्रालय कॅब एग्रीगेटर्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे.
यांना मिळणार परवानगी...
अल्पवयीन मुलांच्या ड्रायव्हिंगला आळा घालण्यासाठी मंत्रालयानं १६ ते १८ वयोगटातील मुलांसाठी जास्तीत जास्त १,५०० वॅट मोटर पॉवर असलेल्या ५० सीसी मोटारसायकलींना २५ किमी प्रति तास वेगानं चालविण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोटार वाहन कायद्यात ६७ प्रस्तावित सुधारणा सादर करणार आहे, ज्यात शैक्षणिक संस्थांसाठी बसेसची नवीन व्याख्या आणि हलक्या मोटार वाहनांचे (एलएमव्ही) त्यांच्या एकूण वजनानुसार रिक्लासिफिकेशन करणं समाविष्ट आहे. या सुधारणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्यानंतर तीनचाकी वाहनांचीही व्याख्या केली जात आहे.
शैक्षणिक संस्थांच्या बसेसवर कारवाई वाढणार
शैक्षणिक संस्थांसाठी बसच्या नव्या व्याख्येत जो बदल प्रस्तावित आहे, त्यानुसार संस्था आणि चालकांची जबाबदारी वाढविण्यासाठी अशा बसेसकडून वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयानं ठेवला आहे. आणखी एक प्रस्तावित दुरुस्ती म्हणजे कॅब एग्रीगेटर्स, ऑटोमेटेड टेस्ट स्टेशन्स आणि मान्यताप्राप्त ड्रायव्हर प्रशिक्षण केंद्रांसाठी राज्यांना सहा महिन्यांच्या आत अर्जावर प्रक्रिया करण्यास सांगितलं जाईल. या मुदतीत राज्यांनी कारवाई न केल्यास केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना लागू होतील.