ॲड. कांतीलाल ताते़ड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात २०२४-२५चा अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता असून, प्राप्तिकरदात्यांच्या त्यांच्याकडून काही माफक अपेक्षा आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची अपेक्षा म्हणजे वजावटविरहित प्राप्तिकर आकारणीची नवीन करप्रणाली रद्द करून त्याऐवजी वजावटसहित जुनी करप्रणाली चालू ठेवणे. वास्तविक घटनात्मक तरतुदी, घटनात्मक मूल्य तसेच आर्थिक निकषांवर आधारित पारदर्शक, सोपी, सुटसुटीत व न्याय्य अशी प्राप्तिकर आकारणीची एकच पद्धत देशात सर्व प्राप्तिकरदात्यांसाठी अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. परंतु, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून प्राप्तिकर कायद्यानुसार देण्यात येणाऱ्या ७० वजावटी काढून घेऊन त्याऐवजी कमी दराने प्राप्तिकर भरण्याची पर्यायी नवीन पद्धत सुरू केली व प्राप्तिकरदात्यांना विविध वजावटींसह प्राप्तिकर आकारणी करण्याची पूर्वीची जुनी पद्धत व वजावटविरहित कमी दराने प्राप्तिकर आकारण्याची नवीन पद्धत यापैकी एक पद्धत स्वीकारण्याचा पर्याय दिला.
प्राप्तिकराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत केलेल्या शेकडो दुरुस्त्यांमुळे प्राप्तिकर कायदा अत्यंत किचकट व क्लिष्ट झालेला असून, तो कायदा सोपा करणे गरजेचे असताना सदोष असा नवीन करप्रणालीचा दुसरा विकल्प प्राप्तिकरदात्यांना देऊ करणे घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य व अन्यायकारक आहे. कारण देशातील कोट्यवधी प्राप्तिकरदात्यांना स्वत:ला अशी निवड करणे अत्यंत कठीण असते. प्राप्तिकरदात्यांना स्वत:चे करदायित्व ठरविताना भविष्यात दोनपैकी कोणता पर्याय आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायद्याचा ठरेल, हे आगामी काही वर्षांत मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा, वजावटीचा तसेच सरकारचे सातत्याने बदलणारे प्राप्तिकर व गुंतवणूकविषयक धोरण, देशातील अस्थिर आर्थिक परिस्थिती याचा अंदाज घेऊन अचूक निर्णय घेणे शक्य नसते. त्यामुळेच भविष्याचा वेध घेऊन यासंबंधीचा विकल्प निवडणे कठीणच नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्या नुकसानकारक व जोखमीचेही असते. २०२०-२१ ते २०२२-२३ या तीन वर्षांमध्ये बहुतांश प्राप्तिकरदात्यांनी नवीन करप्रणाली नाकारली होती. तरीही ती करप्रणाली रद्द न करता उलट सरकारने २०२३-२४ मध्ये ‘मूलभूत’ असलेली जुनी करप्रणाली आता ‘वैकल्पिक’ ठरविली असून, नवीन करप्रणालीला ‘मूलभूत’ करप्रणाली म्हणून घोषित केले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत जुन्या करप्रणालीत कोणताही नवीन फायदा देण्यात आलेला नसून देशात प्रचंड प्रमाणात महागाई वाढलेली असतानाही गेल्या दहा वर्षांत जुन्या करप्रणालीच्या बाबतीत प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख रुपयांवरच गोठविण्यात आलेली आहे. परंतु प्राप्तिकरदात्यांना मिळत असलेल्या सर्व वजावटी संपुष्टात आणून सर्व प्राप्तिकरदात्यांसाठी वजावटविरहित नवीन पर्यायी पद्धतच कायम ठेवण्याच्या हेतूने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून प्राप्तिकर आकारणीच्या नवीन करप्रणालीत प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करून ती तीन लाख रुपये केलेली आहे. तर कलम ८७(अ) खाली देण्यात येणाऱ्या ‘सूट’मर्यादेत वाढ करून सात लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्राप्तिकरमुक्त केले आहे. परंतु जुन्या करप्रणालीत मात्र ही मर्यादा पाच लाख रुपये असल्यामुळे नवीन करप्रणाली जास्त फायद्याची आहे, असे भासविले जात आहे. परंतु बहुतांश प्राप्तिकरदात्यांसाठी आजही जुनी करप्रणाली नवीन करप्रणालीपेक्षा जास्त फायद्याची ठरू शकते.
नवीन करप्रणालीत सात लाख रुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागत नाही; परंतु सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना मात्र कलम ८७(अ) ची ‘सूट’ मिळत नसल्यामुळे त्यांना तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर (मार्जिनल बेनिफिटचा विचार करूनही) २६ हजार रुपये जास्त प्राप्तिकर भरावा लागतो. हे अत्यंत विसंगत व अन्यायकारक आहे.