Nirmala Sitharaman extortion Case : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात खंडणी प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश एका विशेष उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बंगळुरूतील न्यायालयाने शुक्रवारी (२७ सप्टेंबर) हे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्टोरल बॉन्ड म्हणजे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून दोन उद्योजकांकडून कोट्यवधी रुपयांची खंडणी घेतल्याचा आरोप एका संस्थेने केला आहे. (Bengaluru court orders FIR registration against Nirmala Sitharaman in extortion through electoral bonds)
निर्मला सीतारामन यांच्यावर कुणी केला आहे आरोप?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोट्यवधी रुपयांची खंडणी उद्योजकांकडून घेतली, असे याचिकेत म्हटले आहे. जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) या संस्थेचे आदर्श अय्यर यांनी बंगळुरूतील न्यायालयाकडे निर्मला सीतारामन यांच्या विरोधात गुन्हा करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना बंगळुरुतील विशेष न्यायालयाने निर्मला सीतारामन आणि या प्रकरणातील इतरांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. बंगळुरूतील तिलकनगर पोलीस ठाणे पोलिसांना हे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सीतारामन यांच्यासह भाजपा नेत्यांवर खंडणीचे आरोप
माहितीनुसार, जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे आदर्श अय्यर यांनी एप्रिल २०२४ मध्ये कोर्टात याचिका दाखल केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, ईडी अधिकारी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपाचे राष्ट्रीय नेते, तत्कालिन भाजपाचे कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाय विजयेंद्र यांच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सीतारामन यांच्यासह भाजपाच्या नेत्यांनी एप्रिल २०१९ पासून ऑगस्ट २०२२ पर्यंत उद्योजक अनिल अग्रवाल यांच्या फर्मीकडून २३० कोटी रुपये आणि अरबिंदो फार्मसीकडून ४९ कोटी रुपये इलेक्ट्रोल बाँड म्हणजे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून खंडणी वसूल करण्यात आली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे निवडणूक रोखे योजना
निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली आहे. १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना तत्काळ बंद केली होती. ही योजना माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. बाँडबद्दल गोपनियता ठेवणे घटनाबाह्य आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते. न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला, हे जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. ही आकडेवारी एसबीआय बँकेकडून मिळाल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केली होती.